मायावती ने की योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ, कहा- समय से पूरा हो तो...

मायावती ने की योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ, कहा- समय से पूरा हो तो...

बसपा अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार के अगले छह महीनों में एक लाख पदों पर भर्ती के ऐलान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार ये नियुक्तियां बिना गड़बड़ी के तय समय में पूरा करे तो अच्छा होगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव से पहले अगले छह महीनों में एक लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने इसे देर से उठाया क़दम बताया और कहा की सरकार को एससी, एसटी और ओबीसी समाज के आरक्षित पदों पर बैकलॉग भर्तियों को लेकर भी कोई ऐलान करना चाहिए.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार के नौकरी के ऐलान पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले छह महीने में (अर्थात विधानसभा आमचुनाव तक) एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा हालाँकि विलम्ब से उठाया गया सही किन्तु चुनावी क़दम ज़्यादा लगता है.

फिर भी वे नियुक्तियां पेपर लीक व भ्रष्टाचार आदि के अभिशाप से मुक्त समय से पूरा हो जायें तो यह सही होगा ताकि यह चुनावी छलावा ना साबित हो, जबकि इसके साथ ही एससी, एसटी व ओबीसी समाज के आरक्षित पदों के बैकलाग पर भर्तियों के बारे में भी सरकारी घोषणा की लोगों को उत्सुकता से प्रतीक्षा है.

योगी सरकार से की ये माँग

बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा- इतना ही नहीं बल्कि यहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों को लेकर इन वर्गों के 6,800 अभ्यार्थी अपनी नियुक्ति के लिये भूखे-प्यासे लगातार आन्दोलनरत हैं, उनके बारे में भी सरकार को पूरी सहानुभूतिपूर्वक ज़रूर सोचना चाहिये, क्योंकि उन्हें वास्तविक राहत सरकार ही दे सकती है.

इसके साथ ही, बीएसपी यूपी सहित पूरे देश भर में स्कूली शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को समुचित तौर पर बेहतर बनाने की माँग लगातार करती रहती है, किन्तु संभवतः ’जेन-जी’ व ’जेन-अल्फा’ के दबाव में जो थोड़ी अनचाही हलचल सरकारी स्तर पर देखने को मिल रही है वह मामूली ही सही परन्तु स्कूली शिक्षा में सुधार करने की सही नीयत से हो तो यह उचित होगा और इस क्रम में यहाँ लगभग 30 हज़ार जो सरकारी स्कूल बंद कर दिये गये हैं उन्हें दोबारा अच्छे तरीके से सक्रिय करने की व्यवस्था सरकार अविलम्ब करे तो यह भी जनहित में होगा.

इसके अलावा, बुजुर्ग महिलाओं को बसों में निशुल्क यात्रा आदि की व्यवस्था से कहीं अधिक महिलाओं को हर क्षेत्र में शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न आदि से बचाने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व आत्मनिर्भरता के बारे में भी सरकारों को सही नीयत व नीति से कार्य करने की ज़रूरत है.

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