यूपी कैबिनेट; 25 लाख टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव मंजूर, छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को फिर मौका देगी योगी सरकार

यूपी कैबिनेट; 25 लाख टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव मंजूर, छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को फिर मौका देगी योगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:09 PM IST

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. योगी सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में चयनित संस्थाओं को क्रय आदेश जारी किए जाने की मंजूरी देकर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है. ये टैबलेट पात्र युवाओं को निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे.

#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "बैठक संपन्न हुई कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए...उत्तर प्रदेश की जनता से जो-जो वादे भाजपा ने 2022 के चुनाव में किए थे उसमें से एक-एक करके सब पूरे किए जा रहे हैं। उसी क्रम में बड़े महत्वपूर्ण फैसले… pic.twitter.com/AtD5t4VWlR

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गौरतलब है कि योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आधुनिक टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. खास बात यह है कि इस योजना से केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा.

योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास समेत विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र युवाओं को निशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे विद्यार्थी अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को डिजिटल माध्यम से बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे और तकनीक आधारित अध्ययन की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.

#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, " 60 साल से अधिक उम्र की बहनों के लिए राखी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे जीवन निशुल्क बस यात्रा का निर्णय किया है। मैं मुख्यमंत्री का इसके लिए स्वागत और अभिनंदन करता… pic.twitter.com/UBzt0A2IhA

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टैबलेट मिलने से युवाओं को सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी. योगी सरकार का उद्देश्य केवल युवाओं को उपकरण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है.

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कैबिनेट के इस निर्णय से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और आईटीआई से जुड़े पंजीकृत कुशल युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी. डिजिटल संसाधनों तक आसान पहुंच से प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ युवाओं की रोजगारपरक दक्षता भी बढ़ेगी. तकनीकी रूप से सक्षम युवा वर्ग रोजगार सृजन और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

#WATCH लखनऊ: यूपी उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, " आज प्रदेश कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है और जो 60 वर्ष की महिलाएं हैं उनको बड़ा उपहार रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेश की सरकार ने दिया है अब 60 वर्ष की महिलाएं उत्तर प्रदेश के बसों में नि:शुल्क यात्रा कर… pic.twitter.com/ojfcT5S4H4

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छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को फिर मौका देगी योगी सरकार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न कारणों से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ पाने से वंचित रह गए पात्र छात्रों को एक और अवसर दिए जाने का निर्णय किया गया. इसके लिए मंत्रिमंडल ने विशेष मामले के रूप में छात्रवृत्ति पोर्टल को दोबारा खोलने की मंजूरी प्रदान की है.

प्रेसवार्ता में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न पात्र वर्गों के कुल 2,76,057 छात्र इस निर्णय से लाभान्वित होंगे. इन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कुल 551 करोड़ 85 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.

उन्होंने बताया कि इनमें सामान्य वर्ग के 51,078 छात्रों के लिए 163.42 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के 64,971 छात्रों के लिए 58.17 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति के 5,192 छात्रों के लिए 9.21 करोड़ रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,36,136 छात्रों के लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. इसी क्रम में अल्पसंख्यक वर्ग के 18,680 छात्रों को 21.05 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी.

#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक पर सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, " आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनट बैठक हुई उसमें 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। ये शीघ्र लागू हो जाएगा। रक्षा बंधन के लिए 27 अगस्त से लेकर 29… pic.twitter.com/zisgd0rO05

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वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कई पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से पूरी नहीं हो सकी. कहीं शिक्षण संस्थानों की ओर से आवेदन अग्रसारित नहीं किए गए, तो कहीं आवेदन में कमियां रहने अथवा अन्य तकनीकी कारणों से पीएफएमएस स्तर पर भुगतान नहीं हो सका. कुछ मामलों में शिक्षण संस्थानों द्वारा समय से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाने, जनपद स्तरीय समिति में आवेदन लंबित रहने, फीस जमा न होने अथवा अन्य तकनीकी कारणों से भी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नहीं मिल सकी.

मंत्रिमंडल ने अब ऐसे सभी पात्र छात्रों को राहत देने का निर्णय लिया है. सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिलाने के लिए विशेष मामले के रूप में एक बार फिर छात्रवृत्ति पोर्टल को खोला जाएगा. इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से 551 करोड़ 85 लाख रुपये की धनराशि व्यय किए जाने की अनुमति भी प्रदान की गई है.

सरकार के इस निर्णय से उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी, जो पात्र होने के बावजूद प्रक्रिया संबंधी तकनीकी अथवा अन्य कारणों से वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित रह गए थे. सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र छात्र केवल प्रक्रियागत या तकनीकी कारणों से अपने अधिकार के लाभ से वंचित न रहे.

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