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योगी सरकार 1.80 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी देगी:दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर; कैबिनेट मीटिंग में 31 प्रस्ताव पास होंगे

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यूपी सरकार 1.80 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म के लिए एक-एक साड़ी देने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक प्रस्ताव पास होगा।

दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक-एक मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसका प्रदेश में करीब 1.90 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के लिए किआ कार्निवल (KIA carnival) कार खरीदी जाएगी। ऑन रोड इसकी कीमत करीब 60 लाख है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने गुरुवार शाम करीब 6 बजे बैठक का एजेंडा जारी किया। इसमें 31 प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में कुछ प्रस्ताव एजेंडे से अलग यानी आउट ऑफ एजेंडा भी लाए जा सकते हैं।

सरकार धान का MSP बढ़ा सकती है

कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद की नीति को मंजूरी दी जाएगी। सरकार धान का MSP बढ़ा सकती है। पिछले साल सामान्य धान का MSP 2369 रुपए और ए ग्रेड धान का 2389 रुपए प्रति क्विंटल था। इस बार धान खरीद का लक्ष्य भी बढ़ाया जा सकता है।

इसके अलावा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में MSP पर मोटे अनाज की खरीद की नीति को भी मंजूरी दी जाएगी। इसमें मक्का, बाजरा और ज्वार शामिल हैं। मोटे अनाज की खरीद के लिए भारत सरकार से आवंटित बोरों की खरीद का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है।

आयुष छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ेगा

आयुष विभाग के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालय से BAMS, BUMS और BHMS की परीक्षा पास करने वाले छात्रों का रोटेरिंग इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाया जाएगा।

अहम प्रस्तावों को आसान भाषा में समझिए

भदोही का नाम बदलेगा: भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही किया जाएगा।

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन: इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए नॉन-जेडए की सरकारी जमीन और सड़क को हस्तांतरित किया जाएगा।

औद्योगिक प्राधिकरण के नए नियम: यूपी के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम 2026 लागू किया जाएगा।

भूमि आवंटियों को राहत: औद्योगिक निवेश नीतियों के तहत जमीन पाने वालों को कामकाज में ज्यादा लचीलापन देने की नीति लाई जाएगी।

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नीति: यूपी में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2026 लागू होगी।

18 शहरों में सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा: ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा में नगरीय परिवहन व्यवस्था मजबूत की जाएगी।

गाजियाबाद PAC की पुरानी इमारतें गिरेंगी: 41वीं वाहिनी PAC गाजियाबाद में क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग, मुख्यालय शाखा स्टोर और पुरानी बैरक को ध्वस्त करने की अनुमति दी जाएगी।

मिर्जापुर और मुजफ्फरनगर में नए शहरों का विकास: मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत मिर्जापुर-विंध्याचल और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को धनराशि दी जाएगी।

राजस्व संहिता में बदलाव: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 34 और 35 में संशोधन किया जाएगा।

स्टार्टअप से सरकारी खरीद: उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना 2026 लागू की जाएगी।

AI मिशन बनेगा: यूपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना, संचालन और क्रियान्वयन किया जाएगा।

औद्योगिक संबंधों के नए नियम: उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली 2026 लागू की जाएगी।

मेडिकल एजुकेशन सेवा नियमों में बदलाव: उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा की चतुर्थ संशोधन नियमावली 2026 लागू की जाएगी।

ब्याज माफी योजना: राज्य कर विभाग में उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना 2026 लागू की जाएगी।

GST से जुड़े नियमों में बदलाव: उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश 2026 लागू किया जाएगा।

मेरठ में नए सरकारी भवन: मेरठ में उप निबंधक कार्यालय सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के साथ उप एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन के भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

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