कानपुर में अटके नए सर्किल रेट, जानिए क्यों टल गया जमीन-मकान महंगा होने का फैसला - kanpur new circle rates delayed guidelines pending
कानपुर में अटके नए सर्किल रेट, जानिए क्यों टल गया जमीन-मकान महंगा होने का फैसला कानपुर में नए सर्किल रेट के प्रस्ताव मुख्यालय से गाइडलाइन न मिलने के कारण अटके हुए हैं। माना जा रहा ...और पढ़ें HighLights - कानपुर में नए स…
सौजन्य से:- Jagran
कानपुर में अटके नए सर्किल रेट, जानिए क्यों टल गया जमीन-मकान महंगा होने का फैसला
कानपुर में नए सर्किल रेट के प्रस्ताव मुख्यालय से गाइडलाइन न मिलने के कारण अटके हुए हैं। माना जा रहा ...और पढ़ें
HighLights
- कानपुर में नए सर्किल रेट के प्रस्ताव अटके हुए हैं।
- मुख्यालय से गाइडलाइन न मिलने के कारण देरी हो रही है।
- अक्टूबर के बाद ही नए प्रस्ताव तैयार होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। अभी तक मुख्यालय से गाइड लाइन न बनने से नए सर्किल रेट के प्रस्ताव अटके हैं।माना जा रहा है कि अब अक्टूबर के बाद ही नए प्रस्ताव बनाए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप पर मानकीकृत सूची तैयार होनी है। नए सर्किल रेट पर जून से कवायद चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हो सका है।
पिछले वर्ष सितंबर से जमीन, दुकान, मकान, फ्लैट की नए सर्किल रेट लागू हो गए थे। हर एक साल में नए सर्किल रेट की सूची लागू की जाती है। ज्यादातर जमीन, दुकान, मकान, फ्लैट के सर्किल रेट बढ़ाए ही जाते हैं, लेकिन कुछ राहत भी मिलती है।
नए सर्किल रेट तय करने पर जुलाई से कवायद चल रही है। प्रदेश स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर मानकीकृत मूल्यांकन सूची के आधार पर सर्किल रेट लागू होने हैं। तय फार्मेट पर सर्किल रेट की सूची तैयार करने के लिए कहा गया था।
ई मानकीकृत मूल्यांकन सूची में तीन, छह, नौ, 12, 15, 18 और 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क के आधार पर सर्किल रेट तय होने हैं। सेगमेंट रोड (चिह्नित सड़कों) पर एक जैसे सर्किल रेट तय किए जाने हैं। अभी यह रेट अलग-अलग हैं।
इसमें कई तरह के पेच फंसे हैं। इस कारण सब रजिस्ट्रार को प्रस्ताव तैयार करने में दिक्कत आ रही थी। इस कारण मुख्यालय स्तर पर फिर से गाइड लाइन तैयार होनी है। गाइड लाइन तैयार होने के बाद सब रजिस्ट्रार प्रस्ताव तैयार करेंगे।
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माना जा रहा है कि अब अक्टूबर के बाद ही नए प्रस्ताव तैयार होंगे। नए प्रस्ताव तैयार होने के बाद आपत्तियां मांगी जाएगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद नए सर्किल रेट लागू किए जाएंगे। इस तरह इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। एआइजी स्टांप ने कहा कि यह शासन स्तर का मामला है।
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