मेधावी किसान बच्चों को ज्यादा छात्रवृत्ति, मंडियां होंगी हाईटेक: CM योगी ने 3025 करोड़ का बजट मंजूर किया; किसान दुर्घटना और अग्निकांड सहायता योजना 2030 तक बढ़ी

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मेधावी किसान बच्चों को ज्यादा छात्रवृत्ति, मंडियां होंगी हाईटेक:CM योगी ने 3025 करोड़ का बजट मंजूर किया; किसान दुर्घटना और अग्निकांड सहायता योजना 2030 तक बढ़ी

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी किसान पुत्र-पुत्री छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही प्रदेश की कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से लैस करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 172वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3025.49 करोड़ रुपए के बजट समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मंडियों में लगेंगी प्रोसेसिंग यूनिट्स

बैठक में फैसला लिया गया कि मंडियों में PPP मॉडल पर कृषि प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए नियमों को निवेश के अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिले और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

ज्यादा मंडियां जुड़ेंगी e-NAM से

सरकार ने अधिक से अधिक मंडियों को e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म से जोड़ने, किसानों को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन से जोड़ने और हर जिले में ऑर्गेनिक उत्पादों के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मंडी समितियों की आय में 15.79% बढ़ोतरी

बैठक में बताया गया कि मंडी समितियों की आय 2024-25 में 1991.33 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 2305.80 करोड़ रुपए हो गई। यानी एक साल में 15.79% की वृद्धि दर्ज की गई।

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च

बजट में मंडियों के निर्माण और विस्तार, संपर्क मार्ग, ग्रामीण हाट, किसान बाजार, गो आश्रय स्थल, छात्रावास और अन्य विकास कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है। पहले से स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 1212.02 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं।

किसान सहायता योजनाएं 2030 तक जारी रहेंगी

बोर्ड ने मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना सहायता योजना और मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड सहायता योजना की अवधि 30 जून 2030 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन दोनों योजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

दलहन-तिलहन खरीद को भी मिलेगा बढ़ावा

बैठक में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत दलहन और तिलहन की खरीद को मजबूत करने के लिए सहकारी संस्थाओं को ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी किसान हितैषी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

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