CM योगी ने लॉन्च किया स्टार्टअप मिशन पोर्टल: नई नीति 2026 की पुस्तिका जारी, 9 इनक्यूबेटर्स को ₹1.79 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

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CM योगी ने लॉन्च किया स्टार्टअप मिशन पोर्टल:नई नीति 2026 की पुस्तिका जारी, 9 इनक्यूबेटर्स को ₹1.79 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

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उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विस्तार देने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप नीति के तहत 107 स्टार्टअप्स को ₹3.42 करोड़ से अधिक और 9 इनक्यूबेटर्स को ₹1.79 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस दौरान उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 की पुस्तिका भी जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी युवा आबादी चुनौती नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है और सरकार का काम युवाओं को उनके इनोवेशन और कारोबार के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है।

9 साल में 120 से बढ़कर 24 हजार से ज्यादा स्टार्टअप

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 120 स्टार्टअप थे। अब इनकी संख्या 24 हजार से अधिक हो गई है। उनके मुताबिक, प्रदेश में 8 यूनिकॉर्न भी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि 2014 से पहले देश में करीब 500 स्टार्टअप थे, जबकि अब यह संख्या 2.5 लाख से अधिक हो चुकी है।

107 स्टार्टअप और 9 इनक्यूबेटर्स को मिला प्रोत्साहन

कार्यक्रम में स्टार्टअप नीति के तहत 107 स्टार्टअप्स को ₹3.42 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी गई। इसके अलावा 9 इनक्यूबेटर्स को ₹1.79 करोड़ की सहायता मिली। सरकार के मुताबिक, स्टार्टअप्स को शुरुआती दौर में फंडिंग, मेंटरशिप और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने के लिए इनक्यूबेशन नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है।

‘आधी आबादी’ चला रही आधे स्टार्टअप

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के करीब आधे स्टार्टअप्स का संचालन महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने IIT कानपुर, BHU, IIIT, AKTU और IIM जैसे संस्थानों से आने वाले इनोवेशन प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से सहयोग उपलब्ध कराने की बात कही।

डीप टेक से ड्रोन और ग्रीन हाइड्रोजन तक फोकस

सरकार ने स्टार्टअप्स को पारंपरिक कारोबार से आगे डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में एक दर्जन से अधिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन या निर्माण पर काम चल रहा है।

यूपी के स्टार्टअप्स का हिस्सा और बढ़ाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब एक-छठे की है, जबकि कुल स्टार्टअप्स में प्रदेश की हिस्सेदारी करीब एक-दसवें के स्तर पर है। उन्होंने लक्ष्य रखा कि देश के कुल स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूपी की हिस्सेदारी आबादी के अनुपात के करीब पहुंचे। इसके लिए डीपटेक समेत अलग-अलग क्षेत्रों में नए स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स को आगे आने का आह्वान किया।

SIDBI के फंड से लेकर प्लग एंड प्ले स्पेस तक मदद

सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर SIDBI के साथ फंड ऑफ फंड्स की राशि बढ़ाई जा सकती है। सरकार स्टार्टअप्स को लीज पर जमीन और प्लग एंड प्ले मॉडल पर स्पेस उपलब्ध कराने में भी सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है, जहां युवाओं को आइडिया से लेकर कारोबार खड़ा करने तक जरूरी संस्थागत सहयोग मिल सके।

‘यूपी की आबादी चुनौती नहीं, डेमोग्राफिक डिविडेंड’

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को अक्सर चुनौती के रूप में देखा जाता है, लेकिन सरकार इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड मानती है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी युवा आबादी को स्किलिंग, इनोवेशन और उद्यमिता से जोड़कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। उनका कहना था कि नया यूपी पीछे हटने वाला नहीं, बल्कि तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

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