35 साल की लीज पर दिया गया लखनऊ का JPNIC, निजी कंपनी 250 करोड़ के अधूरे काम करवाएगी पूरा, अखिलेश ने उठाए सवाल
लखनऊ के जेपीएनआईसी को यूपी सरकार ने 35 साल की लीज पर दे दिया है। सरकार ने ओपन बिड के जरिए 'वृंदावन बॉटलर्स प्रालि ऐंड रॉकवुड होटल्स ऐंडा रिसॉर्ट्स' के कंसोर्टियम का चयन किया है। लखनऊ: जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेप…
सौजन्य से:- Navbharat Times
लखनऊ के जेपीएनआईसी को यूपी सरकार ने 35 साल की लीज पर दे दिया है। सरकार ने ओपन बिड के जरिए 'वृंदावन बॉटलर्स प्रालि ऐंड रॉकवुड होटल्स ऐंडा रिसॉर्ट्स' के कंसोर्टियम का चयन किया है।
लखनऊ: जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) के अधूरे कार्यों को पूरा कराने और इसके संचालन का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। एलडीए के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी। ओपन बिड के जरिए 'वृंदावन बॉटलर्स प्रालि ऐंड रॉकवुड होटल्स ऐंडा रिसॉर्ट्स' के कंसोर्टियम का चयन किया गया है, जिसे 35 वर्षों की लीज पर JPNIC सौंपा जाएग।
इस प्रॉजेक्ट पर अब कोई सरकारी धन खर्च नहीं होगा। चयनित कंसोर्टियम अपने खर्च पर अगले 2 वर्षों में सभी बाकी काम भी पूरे करेगा। परिसर में इंटीरियर, इलेक्ट्रिकल और फायर उपकरण समेत बाकी बचे कार्यों को पूरा कराने में करीब 200 से 250 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। कंपनी को 25 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस गारंटी एलडीए में जमा करनी होगी।
एलडीए को कितना राजस्व
संचालन शुरू होते ही कंसोर्टियम एलडीए को पहले साल 6 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। इस वार्षिक राशि में हर साल 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जो 35 साल की लीज अवधि पूरी होने तक सालाना लगभग 35 करोड़ रुपये हो जाएगी। एलडीए को मिलने वाले राजस्व का 15 फीसदी हिस्सा म्यूजियम की सुविधाओं को बनाए रखने, उसकी बेहतरी और संचालन पर खर्च किया जाएगा।
सरकार के 821 करोड़ खर्च
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि JPNIC के निर्माण पर अब तक सरकार के करीब 821 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिसे एजेंसी से मिलने वाली रकम से अगले 30 वर्षों में शासन (ट्रेजरी) को वापस किया जाएगा।
होटल-कन्वेशन सेंटर निजी हाथों में
एलडीए उपाध्यक्ष के अनुसार 107 कमरों वाले होटल, कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम, पार्किंग, कार्यालय और स्पोर्टस फैसिलिटीज का संचालन चयनित कंसोर्टियम करेगा। जयप्रकाश नारायण के नाम से बने म्यूजियम ब्लॉक के संचालन और रखरखाव का अधिकार एलडीए के पास रहेगा।
भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लखनऊ के JPNIC को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है। 'कमिशन' भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल-पानी है और 'निजीकरण' उसका जुगाड़।
अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
सरकार इस्तेमाल करेगी हेलिपैड
अनुबंध की शर्तों के मुताबिक इमारत की छत पर बने हेलिपैड को सरकार अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकेगी। साल में 50 दिन JPNIC परिसर में बिना किसी शुल्क के सरकारी आयोजन किए जा सकेंगे।
खिलाड़ियों को रियायती स्पोर्ट्स मेंबरशिप
परिसर में दो तरह की मेंबरशिप- क्लब मेंबरशिप और स्पोर्ट्स मेंबरशिप दी जाएंगी। इसके लिए फीस, नियम और शर्तें कंसोर्टियम नहीं, बल्कि आधिकारिक कमिटी तय करेगी। चूंकि सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी बजट खर्च किया है, इसलिए खिलाड़ियों के लिए स्पोर्टस मेंबरशिप की दरें कम और रियायती रखी जाएंगी।
लेखक के बारे मेंप्रशांत सिंहप्रशांत सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कंसल्टेंट राइटर हैं। पत्रकारिता में उनका 1.5 साल का अनुभव है। वह अभी उत्तर-प्रदेश और उत्तराखंड टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र-प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब-हरियाणा, गोवा समेत नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों की खबरों पर काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत नवभारत टाइम्स अखबार से की थी।प्रशांत सिंह को देश-विदेश की राजनीति के बारे में लिखना बेहद पसंद है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को अपनी टीम के साथ कवर किया है। इसके साथ ही उन्हें हिंद-प्रशांत महासागर और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने और उस पर लिखने में गहरी दिलचस्पी है।प्रशांत सिंह ने दिल्ली की गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ युनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने अपनी मास्टर्स खत्म होने के बाद मीडिया जगत में कदम रखा।... और पढ़ें
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