यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने मोहसिन रजा, मिलेगा कैबिनेट रैंक
उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा को नई जिम्मेदारी मिली है. उन्हें राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्…

सौजन्य से:- Aaj Tak News
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उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा को नई जिम्मेदारी मिली है. उन्हें राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा भी मिलेगा. इससे पहले रजा योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं.
रजा लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं. 2017 में योगी सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था. वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं. अब अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी भूमिका एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में अहम हो गई है.
वक्फ संपत्तियों को लेकर उठाया था मुद्दा
नई जिम्मेदारी मिलने से कुछ समय पहले ही रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. 12 अगस्त को हुई इस मुलाकात में उन्होंने प्रदेश के वक्फ बोर्डों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था. उस दौरान रजा ने दोनों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जिला स्तर पर SIT जांच कराने की मांग रखी थी. उन्होंने विशेष ऑडिट की जरूरत भी बताई थी. रजा के मुताबिक, पहले प्रदेश में दो लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं. अब इनकी संख्या करीब 1.27 लाख रह गई है.
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उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछली सरकारों के दौरान वक्फ बोर्ड का ठीक से ऑडिट नहीं हुआ. उनका दावा था कि इसी वजह से 70 हजार से ज्यादा संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब हुईं या उन पर अवैध कब्जे हो गए. इन आरोपों की पुष्टि के लिए जांच की जरूरत होगी.
क्रिकेट से राजनीति तक का सफर
मोहसिन रजा की पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही है. उन्होंने क्रिकेट भी खेला है. वह रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इसके अलावा, मॉडलिंग और अभिनय से भी उनका जुड़ाव रहा है. 1995 में उन्हें 'प्रिंस लखनऊ' चुना गया था.
रजा ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था. बाद में उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया. 2017 में योगी सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी मिली. अगस्त 2019 में उनके पास अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज से जुड़े विभाग रहे.
अब यह जिम्मेदारी मोहसिन रजा को दी गई है. कैबिनेट रैंक मिलने के साथ उनकी नई भूमिका को सरकार की ओर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है.
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