लखनऊ में 'वशिष्ठ नगर' बसाने की तैयारी, स्टार्टअप्स के लिए MSME को मिलेगी 50 एकड़ जमीन, डिटेल जानिए

Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण के वशिष्ठ नगर योजना को शासन से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए छह गांवों की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।

हेमेन्द्र त्रिपाठी, लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की महत्वाकांक्षी 'वशिष्ठ नगर आवासीय योजना' को यूपी सरकार ने अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत स्वीकृत इस योजना में औद्योगिक विकास और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग को 50 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। इससे प्रदेश में न केवल आर्थिक गतिविधियों को बड़ा उछाल मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए रास्ते भी खुलेंगे।

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 6,580 एकड़ क्षेत्रफल में वरुण विहार आवासीय योजना विकसित की जा रही है। इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वशिष्ठ नगर योजना का प्रस्ताव तैयार कराया गया है। इसमें विशेष तौर से आर्थिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक, लॉजिस्टिक एवं व्यावसायिक क्लस्टर नियोजित किए जाएंगे।

1035 एकड़ में बसेगा वशिष्ठ नगर, 6 गांवों की जमीन चिह्नित

प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे के पास लगभग 1035 एकड़ क्षेत्रफल में वशिष्ठ नगर योजना विकसित की जाएगी। इसके लिए गांव रेवरी, भलिया, गहलवारा, आदमपुर इन्दवारा, बहरू एवं जलियामऊ की भूमि चिह्नित की गई है। आने वाले समय में यह योजना उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के विजन को साकार करते हुए राजधानी को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जोड़ेगी।

युवाओं को एक मंच से मिलेंगे रोजगार के अवसर

MSME विभाग की ओर से संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना के अंतर्गत उस भूमि पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित किए जाएंगे। इससे राजधानी लखनऊ में स्टार्ट अप को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर एक ही मंच पर मिलेंगे।

किसानों से भूमि को लेकर बातचीत शुरू

वशिष्ठ नगर योजना आगरा एक्सप्रेस-वे, मोहन रोड, लिंक एक्सप्रेस-वे तथा वरुण विहार योजना जैसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर से सीधे कनेक्ट होगी। इससे उद्योग, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष ने बताया कि शासन की मंजूरी मिल गई है। अब किसानों से सहमति व अन्य माध्यमों के आधार पर भूमि जुटाव का कार्य शुरू किया जाएगा। भूमि संकलित करने में लगभग 1328 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

लेखक के बारे मेंवैभव पांडेवैभव पांडेय नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर जर्नलिस्ट/असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का 18 साल का अनुभव है। वैभव पांडेय ने साल 2018 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जॉइन किया था। अभी वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों पर बारीक नजर रखते हैं। पॉलिटिकल गतिविधियां, सामाजिक सरोकार और अपराध जगत से जुड़ीं खबरें उनकी प्राथमिकता में है। वह यूपी विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगर निकाय चुनावों के कवरेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अच्छे काम की वजह से उन्हें संस्थान की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुका है।

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पत्रकारिता अनुभव: प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 18 साल से कार्यरत

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अलग-अलग संस्थानों में काम किया। करियर की शुरुआत लखनऊ में हिदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से हुई। इसके बाद आगरा के अकिंचन भारत अखबार में काम किया। फिर दिल्ली में देशबंधु और हिंदी डेली आज समाज (इंडिया न्यूज ग्रुप) में कार्यरत रहे। इस दौरान दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी खबरों को कवर किया। दैनिक जागरण अखबार के सेंट्रल डेस्क पर लंबे समय तक तैनात रहे। यहां उन्होंने यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की स्पेशल खबरों पर काम किया।... और पढ़ें

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