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कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे में लापरवाही पर एनएचएआई का बड़ा एक्शन: निर्माण एजेंसी, कंसल्टेंट और अधिकारियों पर कार्रवाई, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू - Lucknow News

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Dainik Bhaskar के अनुसार5 अगस्त 2026 को 01:18 pm बजे
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे में लापरवाही पर एनएचएआई का बड़ा एक्शन:  निर्माण एजेंसी, कंसल्टेंट और अधिकारियों पर कार्रवाई, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू - Lucknow News

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे में लापरवाही पर एनएचएआई का बड़ा एक्शन:निर्माण एजेंसी, कंसल्टेंट और अधिकारियों पर कार्रवाई, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू

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कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना में कथित अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। एनएचएआई ने निर्माण कार्य से जुड़े रियायतग्राही , परामर्शदाता और परियोजना से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं।

निर्माण कंपनी को नॉन-परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी

एनएचएआई ने परियोजना की निर्माण एजेंसी एम/एस पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन-परफॉर्मर घोषित करने के प्रस्ताव के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यदि यह कार्रवाई अंतिम रूप लेती है तो कंपनी भविष्य में एनएचएआई की किसी भी नई परियोजना की निविदा प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेगी।

तीन अधिकारियों पर दो साल का प्रतिबंध

परियोजना से जुड़े निर्माण एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, स्वतंत्र अभियंता के टीम लीडर सुरेंद्र कुमार और रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से परियोजना से हटा दिया गया है। साथ ही इन तीनों पर दो वर्षों तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल की किसी भी परियोजना में कार्य करने पर रोक लगा दी गई है।

परियोजना निदेशकों पर भी गिरी गाज

एनएचएआई ने वर्तमान परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया है। इसके अलावा पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया और वर्तमान परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा के खिलाफ परियोजना के दौरान दायित्वों के निर्वहन में कथित लापरवाही को लेकर आरोप-पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

कंसल्टेंट कंपनी को भी नोटिस

एनएचएआई ने परियोजना से जुड़ी परामर्शदाता कंपनी एम/एस थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी डिबारमेंट (प्रतिबंध) नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि परियोजना में जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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