राज्यसभा चुनाव के बीच अनुप्रिया बढ़ाएंगी BJP की मुश्किल, CM योगी को लिखी चिट्ठी

राज्यसभा चुनाव के बीच अनुप्रिया बढ़ाएंगी BJP की मुश्किल, CM योगी को लिखी चिट्ठी

यूपी राज्यसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है. अपना दल की नेता ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर 68500 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को उठाया है.

केंद्रीय मंत्री और अपना दल (सोनेलाल) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच एक चिट्ठी लिखी है जो बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी में 68500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने अभ्यार्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि ये अभ्यार्थी सालों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.

अनुप्रिया पटेल ने इससे पहले 2 अक्टूबर को 68500 शिक्षक भर्ती मामले के अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया कि वो अभ्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करेंगी और उनके संज्ञान में इस मामले को लाएंगी.

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अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखी चिट्टी

केंद्रीय मंत्री ने सीएम को लिखी चिट्ठी के बारे में जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर लिखा- '68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से लखनऊ में मुलाकात कर उनकी मांगों को गंभीरता से सुना. अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के समाधान एवं न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा. यह विषय हजारों युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों से जुड़ा है. अपना दल अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ा है.

अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से माँग की एवं आवश्यकता पड़ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात कर इस विषय को उनके समक्ष प्रमुखता से रखते हुए न्यायोचित समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करूंगी. युवाओं के हित और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी पार्टी निरंतर प्रतिबद्ध है.'

आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप

बता दें कि 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थी पिछले आठ सालों से नियुक्ति की माँग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. अभ्यार्थियों ने आरोप लगाया कि इस भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों का सहीं तरीके से पालन नहीं किया गया है और न ही आरक्षित वर्गों को मिलने वाली 5 फ़ीसद की छूट का उचित लाभ दिया गया.

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