इलाहाबाद हाईकोर्ट की निर्माण निगम के एमडी को फटकार, डीएम और पुलिस कमिश्नर तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की निर्माण निगम के एमडी को फटकार, डीएम और पुलिस कमिश्नर तलब

चिल्ड्रन्स विंग में 15 अगस्त तक दो लिफ्ट लगाई जानी थीं, जो अब तक नहीं लगी

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 8:52 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में निर्माण कार्य की धीमी गति और स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर सरकारी आवासों को खाली न कराने पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मामले में झूठे हलफनामे और आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को 20 अगस्त को तलब किया है. कोर्ट ने पाया कि यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अपने पूर्व बयान से पलट गए हैं. चिल्ड्रन्स विंग में 15 अगस्त तक दो लिफ्ट लगाई जानी थीं, जो अब तक नहीं लगी हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि हलफनामा गुमराह करने वाला साबित हुआ तो एमडी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने निर्माण स्थल की फोटो पेश कीं, जिससे स्पष्ट हुआ कि विभाग का हलफनामा जमीनी हकीकत के विपरीत है. कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर बने आवासों को खाली करने के आदेश का अनुपालन न होने पर कहा कि वहां रह रहे अधिकारी न्यायालय, डीएम और पुलिस कमिश्नर के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं. डीएम और पुलिस कमिश्नर को 20 अगस्त को पेश होकर निजी हलफनामे में बताना होगा कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ.

साथ ही डीएम को निर्देश दिया कि अगली तारीख तक आवासों का खाली कब्जा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सौंपें. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं के उन्नयन से जुड़े डीपीआर प्रोजेक्ट की सीधी निगरानी प्रमुख सचिव योजना विभाग करेंगे और प्रगति रिपोर्ट हलफनामे के माध्यम से पेश करेंगे.

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