प्रयागराज में जलभराव से निजात के लिए बड़ी परियोजना, दिल्ली की कंपनी बनाएगी ड्रेनेज मास्टर प्लान - prayagraj waterlogging delhi firm to create drainage master plan

प्रयागराज में जलभराव से निजात के लिए बड़ी परियोजना, दिल्ली की कंपनी बनाएगी ड्रेनेज मास्टर प्लान

प्रयागराज में जलभराव की समस्या खत्म करने के लिए दिल्ली की एक कंपनी ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाएगी।

HighLights

- प्रयागराज में जलभराव खत्म करने को बड़ी परियोजना।

- दिल्ली की एनसीपीई इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएगी मास्टर प्लान।

- ड्रेनेज सर्वे और डीपीआर के लिए 9.5 करोड़ रुपये।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए बड़ी परियोजना पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जल निकासी के लिए फुलप्रूफ मास्टर प्लान तैयार होगा, जिसके लिए दिल्ली की एनसीपीई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को को जिम्मेदारी दी गई है।

यह कंपनी पूरे शहर में ड्रेनेज व्यवस्था का सर्वे करेगी और फिर मास्टर प्लान का डीपीआर बनाएगी, जिसे शासन को भेजा जाएगा और फिर बजट मिलने पर परियोजना पर काम आरंभ होगा।

जलभराव की समस्या के केंद्र में विस्तृत चर्चा

शहर के जार्जटाउन, टैगोर टाउन, अल्लापुर समेत विभिन्न इलाकों में जलभराव की भीषण समस्या का निरीक्षण करने के बाद मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम ने डीएम मनीष कुमार वर्मा, पीडीए उपाध्यक्ष ऋषि राज, नगर आयुक्त साईं तेजा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान जलभराव की समस्या के केंद्र में विस्तृत चर्चा की गई।

पूरे शहर के नालों की स्थिति तथा उनमें सुधार करते हुए उन्हें चौड़ीकरण को लेकर विमर्श किया गया। इसके लिए सीएनडीएस के परियोजना प्रबंधक सीडी मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपते हुए पूरे शहर के ड्रेनेज व्यवस्था को वृहद रूप से सुधारने के निर्देश दिए गए।

एक्सपर्ट एजेंसी को जिम्मेदारी देने के निर्देश

मंडलायुक्त ने ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जाए, जिससे जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। इसके लिए एक्सपर्ट एजेंसी को जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए।

डीएम ने बताया कि शहर में पुराने नालों से जल निकासी की व्यवस्था है। सीवर लाइन भले ही कुछ वर्ष पहले की है मगर ड्रेन के पुराने होने से जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है।

एजेंसी से सीएनडीएस का करार हो चुका है। इसके लिए लगभग 9.5 करोड़ रुपये भुगतान किया जाएगा। एजेंसी दीर्घकालीन परियोजना का डीपीआर तैयार करेगी।

बैठक में जल निगम के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग के एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन व एई के साथ ही गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के भी अधिकारी मौजूद रहे।

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