योगी बोले- वकीलों का मुफ्त इलाज कराएगी सरकार: गोरखपुर में अपील की- सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ षडयंत्र होंगे, सावधान रहिए - Gorakhpur News

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योगी बोले- वकीलों का मुफ्त इलाज कराएगी सरकार:गोरखपुर में अपील की- सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ षडयंत्र होंगे, सावधान रहिए

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यूपी सरकार वकीलों का कैशलेस इलाज कराएगी। मंगलवार को सीएम योगी ने खुद इस बात के संकेत दिए। सीएम ने वकीलों से कहा- बार एसोसिएशन के साथ आप सब लोग मिलकर प्रस्ताव बनाएं। हम कैशलेस और अन्य सुविधा देने को तैयार हैं।

योगी दोपहर करीब 2 बजे गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में करीब 5 लाख रजिस्टर्ड वकील हैं। अगर सरकार इसे अमल में लाती है तो इन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

योगी की 4 बड़ी बातें….

हमने अधिवक्ता कल्याण निधि बढ़ाई: पहले अधिवक्ता कल्याण निधि में डेढ़ लाख मिलते थे। इसे हमने 5 लाख किया। हम लोगों ने इसके कार्पस फंड को 500 करोड़ का बना दिया है। इसके ब्याज से ही काम चलेगा। 4 हजार अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करा चुके हैं। पहले आर्थिक सहायता 60 साल तक ही मिलती थी, अब 70 साल का होने पर भी उसके परिवार को दिया जाता है। अधिवक्ताओं के के लिए अधिवक्ता भवन, चैंबर बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है।

सोशल मीडिया से षडयंत्र होंगे: सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ षडयंत्र होंगे। क्षेत्र, भाषा के जरिए विवाद पैदा करने का प्रयास होगा, जो भारत को कमजोर करेगा। कोई न्यायपालिका पर उंगली उठाएगा, कोई विधायिका पर उंगली उठाएगा और कोई कार्यपालिका पर उंगली उठाएगा। इसलिए अधिवक्ता समाज की जिम्मेदारी बढ़ेगी।

यूपी के लोगों को शक की निगाह से देखते थे: आज यूपी के बारे में हर व्यक्ति अच्छा बोल रहा है। 2017 के पहले यूपी के लोगों को शक और संदेह की निगाह से देखते थे। लोग मिलने में 10 कदम की दूरी बनाते थे। आज देश में कहीं जाएंगे और यूपी का परिचय देंगे तो 10 कदम पास आकर गले लगना चाहेगा। यह परिवर्तन हुआ है।

अब ब्रह्मोस मिसाइल बन रही: पहले कट्टा और बम बनते थे, वहां अब ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। जिस राज्य में पहले बेरोजगारी और पलायन एक चैलेंज था। देश में अब वह सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। इसके लिए नए स्रोतों को ढूंढा गया, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया।

सीएम योगी के कार्यक्रम से जुड़ी अपडेट के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए…

अपडेट्स

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भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वह काफी तकलीफ में हैं। उन्होंने कहा कि एक सांसद का काम कानून बनाना होता है और उनके जीवन में कानूनी विषयों का विशेष महत्व रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्मों में आने के बाद उन्हें वकील की भूमिका निभाने का भी अवसर मिला।

रवि किशन ने बताया कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया सख्त कानून लेकर आई है। इस कानून में दोषियों के लिए 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश इस समय चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा है और सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठा रही है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के 10 जिलों में जिला अदालतें तक नहीं थीं। उनकी सरकार ने एक साथ 3 हजार करोड़ रुपये मंजूर कर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की योजना शुरू की। इन परिसरों में सभी अदालतों और ट्रिब्यूनलों को एक ही छत के नीचे लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स 25 से 30 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे हैं और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाओं पर भी काम शुरू हो चुका है।

योगी ने कहा कि जब इस परियोजना का प्रस्तुतीकरण देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने किया गया तो उन्होंने इसे पूरे देश के लिए मॉडल बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बार एसोसिएशन और अधिवक्ता समुदाय के साथ मिलकर न्याय व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। सरकार कैशलेस व्यवस्था सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं देने के लिए तैयार है। उन्होंने अधिवक्ताओं को समाज का जागरूक प्रहरी बताते हुए कहा कि देश और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उन्होंने बेंच और बार के बीच बेहतर संवाद पर जोर देते हुए कहा कि आम नागरिक को सरल और सहज तरीके से न्याय मिलना चाहिए। योगी ने यह भी कहा कि न्याय व्यवस्था से जुड़ी कैशलेस सुविधाएं जल्द लागू की जाएंगी।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पहले दंगे और कर्फ्यू की स्थिति रहती थी, जबकि अब हर जनपद में महोत्सव आयोजित हो रहे हैं और उत्सव का माहौल है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव केवल सरकार के प्रयासों से नहीं आया, बल्कि समाज के हर वर्ग के सहयोग से संभव हुआ है। शासन नीतियां लागू करता है, लेकिन उनका पालन समाज के सभी तबकों के सहयोग से ही होता है।

योगी ने अधिवक्ताओं के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले अधिवक्ता कल्याण निधि से डेढ़ लाख रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। उन्होंने बताया कि कल्याण निधि का कार्पस फंड बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है और अब इसके ब्याज से योजनाओं का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 4 हजार अधिवक्ताओं के परिवारों को करीब 200 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। पहले यह सहायता 60 वर्ष की आयु तक सीमित थी, लेकिन अब 70 वर्ष की आयु होने पर भी अधिवक्ता के परिवार को लाभ दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता भवन और चैंबर निर्माण के लिए भी सरकार ने धनराशि उपलब्ध कराई है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने हाल ही में तीन नए कानून लागू किए हैं और उन्हें जमीन पर लागू कराने में अधिवक्ता समुदाय की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से आम आदमी को यह महसूस हुआ है कि देश में उसका अपना कानून है। योगी ने कहा कि जब भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब हर नागरिक का दायित्व है कि वह इसमें अपना योगदान दे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देशभर में लोग उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहे हैं। 2017 से पहले यूपी के लोगों को शक और संदेह की नजर से देखा जाता था, लेकिन अब प्रदेश की पहचान बदल रही है। उन्होंने कहा कि जहां पहले कट्टा और बम बनाने की चर्चा होती थी, वहीं अब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है।

योगी ने कहा कि जिस राज्य में पहले बेरोजगारी और पलायन बड़ी चुनौती थे, वह आज कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल है। इसके लिए सरकार ने रोजगार के नए स्रोत तैयार किए और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे। क्षेत्र, भाषा और अन्य मुद्दों के जरिए विवाद पैदा कर देश को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई न्यायपालिका पर उंगली उठाएगा, कोई विधायिका पर और कोई कार्यपालिका पर सवाल खड़े करेगा। ऐसे समय में अधिवक्ता समाज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

योगी ने कहा कि लंबे समय तक भारत उन लोगों की ओर देखता रहा जिन्होंने देश को गुलाम बनाया था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। पहली बार भारत अपनी नीतियां खुद बना रहा है और अपने भविष्य का नियंता स्वयं बन रहा है। उन्होंने कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और हर वर्ग को इसमें सकारात्मक योगदान देना चाहिए।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है।

योगी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इसके माध्यम से लोगों को कैशलेस इलाज भी मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि देश में 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए, जबकि 4 करोड़ परिवारों को अपना मकान मिला है। इसके अलावा 40 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए, जिससे गरीब और वंचित वर्ग को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड काल में जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी, तब भारत अपनी वैक्सीन तैयार कर रहा था। उन्होंने कहा कि भारत ने सिर्फ नौ महीने में स्वदेशी कोविड वैक्सीन विकसित की और बाद में दुनिया के 100 देशों तक उसकी आपूर्ति भी की।

योगी ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ चलाए गए अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के खिलाफ सड़कों पर चलाए गए जनजागरण और संघर्ष में कई अधिवक्ताओं ने भी साथ दिया। इसी सामूहिक प्रयास से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस का वायरस पहली बार 1905 में सामने आया था और जापान ने उसी समय इसका वैक्सीन विकसित कर लिया था। उत्तर प्रदेश में इसका टीकाकरण 2005 में शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले वर्षों में हुए प्रयासों से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखा है। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले दुनिया भारत को जिस नजर से देखती थी और आज जिस नजर से देख रही है, दोनों के बीच 360 डिग्री का अंतर दिखाई देता है।

योगी ने कहा कि पहले भारत को कमजोर, गरीब, बेरोजगारी, अराजकता और भ्रष्टाचार से जुड़ा देश माना जाता था। लेकिन आज भारत विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज विकास और नई संभावनाओं वाले देश के रूप में पहचान बना रहा है।

उन्होंने कहा कि देश ने विकास की जो गति हासिल की है, वह अद्भुत है। सरकार ने योजनाओं का लाभ जाति, चेहरा या भेदभाव देखकर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को समान रूप से देने का प्रयास किया है। यही सोच नए भारत की पहचान बन रही है।

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योगी ने कहा कि भारत की आजादी के दौरान अधिवक्ताओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। उस समय जितने भी बड़े नेता थे, महात्मा गांधी हों, प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू हों, प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद हों, ऐसे कई बड़े नेता अधिवक्ताओं के बीच से निकले हैं।

मैं जब भी प्रयागराज जाता हूं। मुझे डा. राजेंद्र प्रसाद की स्मृतियां याद आती हैं। वहां प्रेसीडेंट शूट है। राष्ट्रपति रहते हुए माघ मेले के दौरान डा. राजेंद्र प्रसाद वहां एक महीने तक रहते थे। भारत को 1947 में संपूर्ण स्वतंत्रता मिली थी।

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योगी ने कहा कि गोरखपुर सिविल बार की स्थापना का लंबा इंतिहास है। 1898 में इसकी स्थापना हुई थी। देश की आजादी के आंदोलन के दौरानभी गोरखपुर की कचहरी की बड़ी भूमिका थी। उस समय बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। यही कारण है कि बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट ने स्वाधीनता आंदोलन के बाद भी अलग-अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देकर एक नई दिशा देने का काम किया। जिस बार का महत्व इस बात से जोड़ा जाता है कि उसने न्यायमूर्ति दिए, स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी सेनानी दिए हैं। एक समृद्ध विरासत अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए छोड़ा हो, उस बार के साथ जुड़ना हम सबके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है।

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CM बोले- अधिवक्ता केवल एक मुकदमा नहीं लड़ते बल्कि सामान्य नागरिक के विकास के प्रतीक होते हैं। वे समाज के विधिक सलाहकार भी हैं। वे संविधान के एक सच्चे प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। याद रखना विधि का शासन तक आता है जब न्याय की गुणवत्ता हो। न्याय सर्वसुलभ हो और समयबद्ध हो। न्याय की गुणवत्ता के लिए, उसकी सुलभता एवं समयबद्धता के लिए सबसे बड़े वाहक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अधिवक्ताओं की होती है।

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सीएम योगी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद अपने यहां संसदीय लोकतंत्र को अंगीकार किया। जिसका आधार लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जिनमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्य पालिका हैं। जब इन तीनों स्तंभों को देखते हैं तो तीनों एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहकर पूरी निष्ठा के कार्य करते हैं। इससे एक सामान्य नागरिक लाभान्वित होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने में अपना योगदान दे पाते हैं।

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जिला जज ने कहा कि जो नए कानून लागू किए गए हैं, वे काफी अच्छे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भारत के नागरिकों को वह सुरक्षा दी गई है, जो पहले नहीं था। इस कानून को लागू हुए लगभग 2 वर्ष पूरे हुए हैं। इनमें एनडीपीएस एक्ट के 45 मुकदमे आए हैं। इसके पहले 175 मुकदमे आए हैं। यह इसलिए है क्योंकि वीडियो रिकार्डिंग की व्यवस्था की गई है। गिरफ्तार होने का लिखित कारण मेमो पुलिस को देना होगा। नया कानून नागरिकों को गलत तरीके से फंसाने से रोकता है। हर केस में फोरेंसिक जांच है।

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जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने कहा कि वादों के सापेक्ष जजों की संख्या कम है। 1 अगस्त 2025 में 283120 वाद लंबित थे। इनमें से 27 जुलाई 2026 तक 181372 वाद निस्तारित किए गए हैं। इन वादों के निस्तारण में अधिवक्ताओं का पूरा सहयोग मिला है। 4 राष्ट्रीय लोक अदालत हुईं। इसमें जनपद गोरखपुर प्रथम रहा। यहां 70 कोर्ट स्वीकृत हैं। लेकिन जजों की कमी के कारण 43 कोर्ट ही कार्यरत हैं। कोर्ट रूम की भी कमी है। जनपद कोर्ट में नियुक्त जजों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक केस निस्तारित किए गए हैं। हमारे जजों के न्यायिक कार्यों की निरंतर समीक्षा की जाती है।

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