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'कानपुर को दो जिलों में बांट दिया जाए', CM योगी से BJP विधायक की मांग

'कानपुर को दो जिलों में बांट दिया जाए', CM योगी से BJP विधायक की मांग किदवई नगर विधानसभा के विधायक महेश त्रिवेदी ने सीएम योगी से मुलाकात कर कई मांगें रखीं. By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 5, 2026 at 1…

ETV Bharat के अनुसार5 अगस्त 2026 को 11:18 am बजे
'कानपुर को दो जिलों में बांट दिया जाए', CM योगी से BJP विधायक की मांग

सौजन्य से:- ETV Bharat

'कानपुर को दो जिलों में बांट दिया जाए', CM योगी से BJP विधायक की मांग

किदवई नगर विधानसभा के विधायक महेश त्रिवेदी ने सीएम योगी से मुलाकात कर कई मांगें रखीं.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 10:04 AM IST

कानपुर: किदवई नगर विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मंत्री महेश त्रिवेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर सोमवार देर रात मुलाकात की. विधायक ने कानपुर महानगर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कानपुर साउथ को नया जिला घोषित करने की मांग भी रखी. मुख्यमंत्री ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से सुनते हुए उन पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

विधायक महेश त्रिवेदी ने ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा (जूही अंडरपास) से अफीमकोठी तक प्रस्तावित दो लेन रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित किए जाने का अनुरोध सीएम योगी से किया. यह करीब 424 करोड़ की लागत से प्रस्तावित है. यह उपरिगामी सेतु बनने से उत्तर एवं दक्षिण कानपुर के बीच आवागमन सुगम होगा तथा जूही खलवा पुल और अंडरपास क्षेत्र में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव और घंटों लगने वाले जाम से आम जनता को स्थायी राहत मिलेगी.

विधायक ने कानपुर दक्षिण के नौबस्ता स्थित 100 बेड अस्पताल का शीघ्र लोकार्पण कराकर आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने को कहा. इसके साथ ही विधायक महेश त्रिवेदी ने गोविंद नगर मार्केट को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज की तर्ज पर आधुनिक, आकर्षक एवं सुव्यवस्थित व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा.

साथ ही प्रशासनिक सुगमता, बेहतर कानून-व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए कानपुर नगर को "कानपुर उत्तर" एवं "कानपुर दक्षिण" दो पृथक जनपदों में विभाजित किए जाने का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री को सौंपा. उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सरलता एवं शीघ्रता से उपलब्ध होंगी तथा क्षेत्र के संतुलित विकास को नई गति मिलेगी.

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