यूपी के 762 नगरीय निकायों में वेतन संकट खत्म, योगी सरकार ने जारी किए 1200 करोड़ रुपये - salary crisis resolved in 762 urban local bodies of up yogi government releases 1200 crore

यूपी के 762 नगरीय निकायों में वेतन संकट खत्म, योगी सरकार ने जारी किए 1200 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार ने 762 नगरीय निकायों को वेतन संकट से बचाने के लिए 1200 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ...और पढ़ें

समय कम है?

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन का संकट नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने सभी 762 नगरीय निकायों को 1200 करोड़ रुपये दिए हैं।

निकायों को निर्देश दिया गया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की शर्तों के आधार पर ही इस धनराशि को खर्च की जाए। जरूरत के आधार पर ही बैंक खातों से पैसों को निकाला जाए।

नगरीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को निर्देश भेज दिया है। आदेश के अनुसार 17 नगर निगमों को 531 करोड़, 200 नगर पालिका परिषद को 427 करोड़ और 545 नगर पंचायतों को 242 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

निकायों द्वारा पैसे निकालने की जानकारी निदेशालय को देनी होगी। धनराशि खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। वेतन और अन्य अधिष्ठान व्यय के लिए ई-वेतन पोर्टल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

नई नगर पंचायतों में उत्तरदायित्वों का निर्धारण, प्रारंभिक व्यवस्था के अनुसार कार्यालय की स्थापना व अन्य मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए की जाएगी। नए नगरीय निकायों द्वारा अधिष्ठान मद, वेतन एवं भत्ता, सफाई, स्वच्छता से संबंधित काम, पेयजल व्यवस्था की जाएगी। सड़क, नाली, इंटरलाकिंग आदि के काम भी राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कराए जा सकेंगे।

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