लखनऊ: यूपी कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, मदरसों में कामिल-फाजिल डिग्री रद्द करने की तैयारी

लखनऊ: यूपी कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, मदरसों में कामिल-फाजिल डिग्री रद्द करने की तैयारी

मदरसों में कामिल-फाजिल डिग्री को रद्द करने का प्रस्ताव, 40,000 करोड़ का अनुपूरक बजट और 21 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 10:43 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की मंगलवार को बैठक होगी. इसमें 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुहर उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे पाने के फैसले पर लगेगी. पूर्व में जो भी डिग्री दी गई है उसे भी सरकार रद्द कर देगी. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आयोजित विशेष अनुज्ञा याचिका अंजुम कादरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में पारित निर्णय के अनुपालन में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होगा.

मुख्यमंत्री आवास पर होगी कैबिनेट बैठक: मंगलवार सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सोमवार शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने एजेंडा जारी किया है. इस एजेंडे में कुल 21 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं. कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट प्रस्ताव भी पेश होगा.

मदरसा शिक्षा अधिनियम में संशोधन की तैयारी: राज्य सरकार की तरफ से प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र के विकास के लिए प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा. मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मदरसे कामिल या फाजिल की डिग्री नहीं दे सकते, इसका भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि मदरसे की ओर से पूर्व में दी गई कामिल और फाजिल की डिग्री को भी रद्द किया जाएगा. कुछ दिन पहले स्टार्टअप मिशन निदेशालय का गठन करने का फैसला लिया गया.

आईआईआईटी लखनऊ परिसर में यू-हब स्थापित होगा: उस निदेशालय के अधीन नोएडा और लखनऊ में यू-हब स्थापित किया जाएगा. आईआईटी कानपुर और नोएडा स्थित केंद्र और आईआईआईटी लखनऊ के परिसर में यू-हब स्थापित किया जाएगा. इसका मुख्य काम गंभीर स्टार्टअप को सुविधा और मार्गदर्शन देना होगा. इसके लिए इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. आईआईटी कानपुर इनक्यूबेशन के निदेशक को तीन साल के लिए डायरेक्टर बनाया गया है.

ये हैं प्रमुख एजेंडे:

- कृषि विभाग: भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2026-27 (खरीफ 2026 एवं रबी 2026-27) में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में.

- लोक निर्माण विभाग: बहुउद्देशीय हब विकसित किये जाने के लिए प्रदेश के सात स्थानों पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से भूमि अधिगृहीत करने के बाद आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के सम्बंध में.

- राज्य सम्पत्ति विभाग: उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 का प्रख्यापन.

- ग्राम्य विकास विभाग: 'समुदाय परियोजना' के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मेसर्स एचसीएल फाउण्डेशन, नई दिल्ली के बीच छह फरवरी, 2015 को हुए एमओयू, जो सात सितंबर को पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, को आगामी पांच वर्षों के लिए बढ़ाये जाने के संबंध में.

- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग: "प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण" का गठन.

- समाज कल्याण विभाग: "उत्तर प्रदेश घुमन्तू विकास बोर्ड" का गठन. प्रदेश के विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और कल्याण के संबंध में.

- सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग: विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त में संशोधन एवं परिवर्द्धन के संबंध में.

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभागछ: जेवर लिंक एक्सप्रेसवे-जेवर एअरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक वाया बुलन्दशहर प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे (लम्बाई 74.467 किमी.) छह लेन (एक्सपैन्डेबल टु आठ लेन) के आगणन के सम्बन्ध में.

- श्रम एवं सेवायोजन विभाग: उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2026 के पुरःस्थापन के संबंध में.

- श्रम एवं सेवायोजन विभाग: उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में.

- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवाशर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को भारत सरकार से वापस लिये जाने के संबंध में. उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) संख्या-सी-8541/2024, अंजुम कादरी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2024 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 में प्रथम संशोधन किए जाने के संबंध में.

- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग: उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह'क' एवं 'ख') सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 प्रख्यापित किया जाना.

- आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग: राज्य में लखनऊ एवं नोएडा में यू-हब (डीप-टेक हब) की स्थापना के संबंध में. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स आईक्यो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करने की तिथि में शिथिलता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में.

- वित्त विभाग: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-1, वर्ष 2026 (निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना.

- वित्त विभाग: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिये राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार 2026 का प्रतिवेदन संख्या-2 (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना.

- वित्त विभाग: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-3, वर्ष 2026 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना.

- वित्त विभाग: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, "जल जीवन मिशन", उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-4, वर्ष 2026 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) को माननीय विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना.

- वित्त विभाग: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-5 (अनुपालन लेखापरीक्षा-राजस्व एवं सिविल) को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना.

- वित्त विभाग: वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये अनुपूरक अनुदान और तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक.

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