यूपी मानसून सत्र: चार अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट, 2027 चुनाव के मद्देनजर नए विधेयक भी होंगे पास - up monsoon session supplementary budget new bills for 2027 polls

यूपी मानसून सत्र: चार अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट, 2027 चुनाव के मद्देनजर नए विधेयक भी होंगे पास

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश होगा। ...और पढ़ें

HighLights

- विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक।

- अनुपूरक बजट 4 अगस्त को सदन में होगा पेश।

- 2027 चुनाव के लिए नए विधेयक और योजनाएं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू होकर छह अगस्त तक चलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगें चार अगस्त को दोपहर 12:20 बजे सदन में प्रस्तुत की जाएंगी। वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार इस बार के अनुपूरक बजट में कुछ लोकलुभावन योजनाओं को ला सकती है।

कुछ नई योजनाएं भी इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ला सकती है। इससे पहले तीन अगस्त को सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। चूंकि आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से सपा विधायक आलमबदी का निधन हो गया है, इसलिए पहले दिन शोक व्यक्त कर सदन स्थगित हो जाएगा।

पांच अगस्त को विधायी कार्य और अन्य कार्य निपटाए जाएंगे। छह अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद सरकार इसे पास कराएगी। इससे पहले योगी सरकार वर्ष 2026-27 का मूल बजट नौ लाख 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का पास करा चुकी है।

सरकार पिछले सत्र के बाद से अब तक नौ अध्यादेश ला चुकी है। इनमें उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश, उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश शामिल हैं।

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इन अध्यादेशों के स्थान पर सरकार अब इनके प्रतिस्थानी विधेयक तथा कुछ नए विधेयक भी इस सत्र में ला सकती है। इसके साथ ही इस मानसून सत्र में विभिन्न विभागों के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे।

संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी इस सत्र में पेश की जाएगी।

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