दीपावली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को योगी सरकार देगी मुफ्त सिलिंडर, अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण

दीपावली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को योगी सरकार देगी मुफ्त सिलिंडर, अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण

यूपी कैबिनेट ने दीपावली-होली पर एक-एक मुफ्त एलपीजी सिलिंडर योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. भदोही अब फिर संत रविदासनगर बनेगा.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2026 at 5:14 PM IST

लखनऊ: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली से पहले योगी सरकार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देगी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक ने दीपावली और होली पर एक-एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वहीं परिवहन, पुलिस, वन, कारागार में अग्निवीरों को भर्ती के लिए 20 फीसद आरक्षण देगी.

लोकभवन में कैबिनेट के बैठक की जानकारी देते हुए खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि गरीब परिवारों को रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिपरिषद ने योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. पहला मुफ्त रिफिल अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच दीपावली के अवसर पर और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच होली के अवसर पर दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े होंगे और आधार प्रमाणीकरण पूरा होगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल मिलेंगे. इस पर राज्य सरकार 2142.78 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से खुलेंगे धान क्रय केंद्र

मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि बैठक में मंत्रिपरिषद ने धान क्रय केंद्र खोले जाने हेतु निर्णय लिया. जिसमे पश्चिमी उत्तरप्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक खोलने का निर्णय लिया गया है.

उन्होंने बताया कि 8 क्रय एजेंसियों द्वारा 4500 क्रय केंद्रों के माध्यम से 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछली बार उत्तरप्रदेश ने देश भर में सबसे ज्यादा 62 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था. इसके लिए

किसान पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

परिवहन सहित अन्य विभागों में अग्निवीरों को मिलेगा 20 फीसद आरक्षण

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग में अग्निवीर के नियुक्ति के सम्बंध में संशोधन प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है. साथ ही इसके लिए पुलिस विभाग,वन विभाग,कारागार विभाग व परिवहन विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन किया गया है. उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीरों को उम्र में 3 वर्ष की नियुक्ति में छूट दी गई है. 28 वर्ष तक की छूट दी गई है. इसके साथ ही लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड की छूट रहेगी. केवल मेडिकल फिटनेस देना होगा. भर्ती में कुल 20 फीसद आरक्षण दिया जाएगा.

1725 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा नगर विकास विभाग

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एक शर्मा ने बताया की नगरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट में 1725 नहीं इलेक्ट्रिक बसों के खरीद की मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल 743 वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में बसों की खरीद को लेकर जो नीति बनाई है, उसके तहत टेंडर प्रक्रिया में L1 में आने वाली पार्टी से 50 फीसद बसों की खरीद की जाएगी, जबकि 50 फीसद बसों की खरीद उत्तर प्रदेश के बस निर्माता से खरीदी जाएगी.

भदोही का नाम संत रविदास नगर करने को मिली मंजूरी

भदोही जिले को एक बार फिर संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम से पहचान मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में जिले का नाम संत रविदासनगर भदोही करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. समाजवादी पार्टी की सरकार में जिले के नाम से संत रविदास का नाम हटाकर केवल भदोही कर दिया गया था. हालांकि योगी सरकार के इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. इसे दलित और राजभर समाज, दोनों को साधने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिले का नाम संत रविदासनगर भदोही होगा.

बता दें कि वर्ष 1997 में मायावती सरकार ने जिले का नाम संत रविदास नगर किया था।. वर्ष 2014 में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार ने जिले का नाम बदलकर केवल भदोही कर दिया था. खन्ना ने बताया कि नाम परिवर्तन का निर्णय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की संशोधित धारा 6(2) के तहत लिया गया है. इस प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर किसी राजस्व क्षेत्र का नामकरण कर सकती है, प्रस्ताव को केंद्र सरकार के 11 सितंबर 1953 के संबंधित परिपत्र के अनुरूप भी बताया गया है.

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मिलेगी एक अतिरिक्त साड़ी

मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को कार्यस्थल पर निर्धारित वेशभूषा में कार्य करने के लिए एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. इसके अंतर्गत प्रदेश में 3 लाख 80 हजार 290 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस हेतु 19.02 करोड़ का व्यय आएगा.

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