यूपी में 12वीं के बाद भी नहीं रुकेगी पढ़ाई, अनाथ और असहाय बच्चों को 23 साल की उम्र तक हर महीने 2500 देगी योगी सरकार - up mukhyamantri bal seva yojana 2500month for higher ed

यूपी में 12वीं के बाद भी नहीं रुकेगी पढ़ाई, अनाथ और असहाय बच्चों को 23 साल की उम्र तक हर महीने 2500 देगी योगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' अनाथ और असहाय बच्चों के लिए बड़ा सहारा बनी है। यह योजना 12वीं के बाद उच्च शिक्षा ...और पढ़ें

HighLights

- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ बच्चों का बड़ा सहारा।

- 12वीं के बाद उच्च शिक्षा हेतु ₹2,500 प्रतिमाह सहायता।

- 1.09 लाख से अधिक बच्चे योजना से लाभान्वित।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संवेदनशील मार्गदर्शन में संचालित 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' उत्तर प्रदेश के ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरी है, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या जो असहाय परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर हैं। योगी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश में किसी भी बच्चे की शिक्षा और बेहतर भविष्य आर्थिक तंगी की वजह से बाधित न हो। इसी सोच के साथ शुरू की गई इस योजना के माध्यम से बच्चों के बचपन से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक के लिए आर्थिक सहायता की ठोस व्यवस्था की गई है।

12वीं के बाद 23 वर्ष की आयु तक मिलेंगे 2,500 प्रति माह

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार का सहयोग केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है। कक्षा 12वीं पास करने के बाद स्नातक (Graduation) या विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले अनाथ छात्र-छात्राओं को 18 से 23 वर्ष की आयु तक 2,500 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह मदद बच्चे के 23 वर्ष पूरे होने या उसका कोर्स खत्म होने (जो भी पहले हो) तक निरंतर जारी रहती है, जिससे युवा बिना किसी वित्तीय मानसिक तनाव के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

1.09 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचा लाभ

योगी सरकार की संवेदनशीलता के कारण इस योजना का दायरा प्रदेश भर में तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 1,09,539 बच्चे इस योजना के तहत नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। सरकार द्वारा दी जा रही इस आर्थिक मदद से बच्चों के पालन-पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर पोषण और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सीधी मदद मिल रही है। इसके साथ ही, इन बच्चों की देखभाल कर रहे संरक्षक परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी काफी हद तक कम हुआ है।

'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' यह साबित करती है कि योगी सरकार सामाजिक सुरक्षा और बाल अधिकार संरक्षण को लेकर पूरी गंभीरता के साथ ज़मीन पर काम कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश का हर ज़रूरतमंद बच्चा स्वावलंबन और सम्मान के साथ आगे बढ़ सके।

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