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यूपी की सभी ग्राम सभाओं में शुरू कराएं वीबी जीरामजी के काम, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिए निर्देश - up keshav maurya directs swift start of vb giramji in gram sabhas

यूपी की सभी ग्राम सभाओं में शुरू कराएं वीबी जीरामजी के काम, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिए निर्देश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी ग्राम सभाओं में वीबी जीरामजी योजना का काम बिना देरी के शुरू करने और ग्रामीणों को अधिक…

jagran.com के अनुसार31 जुलाई 2026 को 05:18 pm बजे
यूपी की सभी ग्राम सभाओं में शुरू कराएं वीबी जीरामजी के काम, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिए निर्देश
 - up keshav maurya directs swift start of vb giramji in gram sabhas

सौजन्य से:- jagran.com

यूपी की सभी ग्राम सभाओं में शुरू कराएं वीबी जीरामजी के काम, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिए निर्देश

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी ग्राम सभाओं में वीबी जीरामजी योजना का काम बिना देरी के शुरू करने और ग्रामीणों को अधिक रोजगार देने के निर्देश दिए ...और पढ़ें

HighLights

- सभी ग्राम सभाओं में वीबी जीरामजी योजना तुरंत शुरू करें।

- ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं, मानदेय भुगतान हो।

- प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता, अतिरिक्त आवास स्वीकृत कराएं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जीरामजी) योजना के तहत सभी ग्राम सभाओं में बिना विलंब के कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना में अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार सेवकों के मानदेय का एक सप्ताह में भुगतान कराएं।

कार्ययोजना मद की धनराशि का जिलेवार आवंटन जल्द कर दिया जाए। उन्होंने केंद्रीय ग्राम्य विकास मंत्रालय से पत्राचार कर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त चार लाख आवास स्वीकृत कराने का अनुरोध करने के भी निर्देश दिए।

शुक्रवार काे अपने सरकारी आवास पर ग्राम्य विकास विभाग की बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार के स्पर्श एप और प्रदेश के वित्त विभाग के एप के माध्यम से धन आवंटन में आ रही तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर निर्देश दिए कि वर्तमान में प्रदेश को आवंटित 6.18 लाख आवासों की जिलेवार सूची तैयार कर आवंटन कराएं। संपूर्ण प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण कराएं, जिससे लाभ पात्रों को ही मिले। सभी विभागीय अनुमतियों के लिए नोडल डेस्क की स्थापना की जाए। भौतिक सत्यापन से स्वीकृति तक के लिए 15 से 30 दिन की निश्चित समय-सीमा निर्धारित करें।

योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ग्राम स्तर पर नियमित सोशल आडिट कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी 18 मंडलों में सितंबर से नंवबर तक सरस मेलों के आयोजन की कार्ययोजना तैयार करें। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नये महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन की कार्रवाई तेज करे।

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महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाने में तेजी लाई जाए, दुग्ध उत्पादन कंपनियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने समूहों से जुड़ी दीदियों को 10-10 पशु उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने पौधरोपण अभियान के तहत रोपे गए पौधों को जीवित रखने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने, अमृत सरोवरों पर 15 अगस्त के ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी करने और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता व शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्यालय स्तर पर अपीलीय अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए।

चेतावनी दी कि जनता के हितों से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग सौरभ बाबू, आयुक्त जीएस प्रियदर्शी आदि उपस्थित रहे।

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