यूपी होमगार्ड में चयनित उम्मीदवारों को मिलेगी इतनी सैलरी!
लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के उन युवाओं को बड़ी खबर दे दी है जिन्होंने होमगार्ड बनने के लिए परीक्षा दी थी. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्…
सौजन्य से:- Aaj Tak
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लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के उन युवाओं को बड़ी खबर दे दी है जिन्होंने होमगार्ड बनने के लिए परीक्षा दी थी. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए प्रदेश में 41,424 होमगार्ड पदों पर एनरोलमेंट होना है. भर्ती की शुरुआत में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. ऐसे में अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब तस्वीर साफ हो गई है.
लिखित परीक्षा के बाद 1,07,221 छात्रों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया था और बाद में मेरिट लिस्ट तैयार के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन हुआ है. अब रिजल्ट जारी होने के बाद से लोगों के बीच जो सवाल उठ रहा है वह ये है कि आखिर इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को कितनी सैलरी मिलेगी?
कितनी मिलेगी सैलरी?
तो बता दें कि हाल में यूपी होमगार्ड्स को मिलने वाली सैलरी उनके ड्यूटी डेज पर निर्भर करता है. उन्हें रोजाना के काम के आधार पर मानदेय दिया जाता है-
दैनिक भत्ता: हाल में जवानों को रोजाना 600 रुपये तक का ड्यूटी अलाउंस मिल सकता है.
मासिक आय: अगर एक जवान महीने में 25 से 30 दिन की ड्यूटी करते हैं, तो उसकी कुल आय 15,000 से 18,000 रुपये के बीच रह सकती है.
एक्स्ट्रा फायदा: फेस्टिव सीजन या इमरजेंसी ड्यूटी के समय उन्हें विशेष मानदेय और बेसिक मेडिकल हेल्प जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं.
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चयन के बाद मिलेगी ये सुविधा
होमगार्ड के रूप में चयन के बाद उम्मीदवारों को सिर्फ ड्यूटी भत्ता ही नहीं, बल्कि विभाग के नियमों के तहत कुछ दूसरी सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं. उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्दी भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता और ड्यूटी भत्ते से जुड़ी जानकारी मौजूद है. वहीं, ड्यूटी के दौरान होमगार्ड के घायल होने या किसी गंभीर घटना की स्थिति में विभाग की ओर से लागू नियमों के तहत सहायता और अनुग्रह राशि से जुड़े प्रावधान भी मौजूद हैं. हालांकि, इसके लिए राशि और पात्रता संबंधित सरकारी आदेशों पर निर्भर करती है.
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