कैबिनेट फैसला: PWD के सिविल अभियंताओं के वित्तीय अधिकार बढ़े, योगी सरकार ने बढ़ाई वित्तीय सीमा

कैबिनेट फैसला: PWD के सिविल अभियंताओं के वित्तीय अधिकार बढ़े, योगी सरकार ने बढ़ाई वित्तीय सीमा

विभिन्न विभागों के अभियंताओं की वित्तीय सीमा में इजाफा किए जाने के मसौदे पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक पर मुहर लगा दी गई।

Yogi Cabinet: विभिन्न विभागों के अभियंताओं की वित्तीय सीमा में इजाफा किए जाने के मसौदे पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक पर मुहर लगा दी गई। इससे पहले 1995 में अभियंताओं के वित्तीय अधिकार की सीमा तय की गई थी। लोक निर्माण विभाग में सिविल अभियंताओं के अधिकारों में पांच गुना की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि जरूरत के मुताबिक वित्तीय अधिकारों में इजाफा किया जाना जरूरी था। केवल वित्तीय खर्च की सीमा परिवर्तित की गई है। इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा।

वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अभियंत्रण विभागों में कामों के त्वरित व प्रभावी निपटारे के लिए वित्तीय सीमा वित्तीय हस्तपुस्तिका से तय किए जाते हैं। पिछली बार 1995 में उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए वित्तीय अधिकार तय किए गए थे। अब परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। 1995 से अब तक 5.52 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हो चुकी है। लिहाजा 1995 में तय किए वित्तीय व्यय अधिकार अब व्यावहारिक नहीं रह गए हैं। लिहाजा कैबिनेट ने वित्तीय अधिकारों की सीमा बदले जाने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए इसे पास कर दिया है।

ऐसे बढ़े हैं वित्तीय अधिकार

छोटे कामों के लिए उच्च स्तर पर मंजूरी का इंतजार नहीं

कैबिनेट के इस फैसले के बाद छोटे-छोटे कामों के लिए उच्च स्तर पर मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़े और काम करने की गति में इजाफा होगा। निर्माण सामग्री, श्रम और सेवाओं की लागत में वृद्धि की वजह से सीमित वित्तीय अधिकारों से अब तक छोटे-छोटे काम करवाने में भी दिक्कत आ रही थी। कैबिनेट की मंजूरी का असर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण आदि विभागों में होगा, जहां अभियंत्रण काम होते हैं।

अलीगढ़ में खुलेगा साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय

यूपी में एक और निजी विश्वविद्यालय के खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। अलीगढ़ के सारसौल गांव में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला हुआ। यह विश्वविद्यालय 9.53 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। प्रायोजक संस्था को विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए आशय पत्र निर्गत करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत इस निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था को आशय पत्र निर्गत किया जाएगा।

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