PRD जवानों का बढ़ेगा मानदेय, योगी कैबिनेट में कल डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी

PRD जवानों का बढ़ेगा मानदेय, योगी कैबिनेट में कल डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी

योगी कैबिनेट की बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मंगलवार को मुहर लगेगी। इसमें पीआरडी के जवानों का ड्यूटी भत्ता रोजाना 500 से 600 करने और कैशलेस इलाज की सुविधा देने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसमें प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों का ड्यूटी भत्ता रोजाना 500 से 600 करने और कैशलेस इलाज की सुविधा देने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इनकी संख्या 27 हजार से अधिक बताई जा रही है।

योगी सरकार पीआरडी जवानों का चौथी बार मानदेय बढ़ाने जा रही है। 8 मार्च 2019 को 250 से बढ़ाकर 375 रुपये रोजाना किया गया था। इसके बाद 6 जनवरी 2022 को इसे बढ़ाकर 395 रुपये कर दिया गया। 15 अप्रैल 2025 को इसे 500 रुपये कर दिया गया। अब इसमें 100 रुपये और बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वाहनों की फिटनेस के लिए नई नीति, उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति और चित्रकूट एक्सप्रेस का संशोधित प्रस्ताव सहित अन्य शामिल है।

कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पालीक्लीनिकों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि स्थानीय सैन्य प्राधिकरण सेंट्रल कमांड भारत सरकार को मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव है।

प्रत्येक स्कूल को दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे

बेसिक शिक्षा विभाग के 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए आईसीटी लैब के लिए 300 करोड़ रुपये धनराशि देने संबंधी प्रस्ताव भी है। प्रत्येक स्कूल को दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे। अलीगढ़ में निजी क्षेत्र के सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत करने, मथुरा में सरकारी चीनी मिल कंसेशन कम लीज पर एथेनॉल के उत्पादन संयंत्र की स्थापना और उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ की गारंटी दिए जाने के प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। शोहरतगढ़ व हरदोई के सवायजपुर में बस अड्डा निर्माण के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त देने का भी प्रस्ताव है।

कोटेदारों को 25 रुपये कुंतल अधिक मिलेंगे

राशन के उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को 25 रुपये प्रति कुंतल अधिक मार्जिन दिए जाने की पिछले दिनों घोषणा की गई थी। इस लाभांश की स्वीकृति से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट एजेंडे में शामिल है। अयोध्या के मिल्कीपुर में एनएसजी का रीजनल हब विकसित किया जाना है। इसके लिए ग्रामसभा की 65 एकड़ बंजर भूमि गृह विभाग को देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वित्त और मतस्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।प्रत्येक स्कूल को दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे

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