सहारनपुर मस्जिद मामले में जमीयत की एंट्री, हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में पहुंचा डेलिगेशन; रिपोर्ट के बाद तय होगा अगला कदम

Saharanpur Mosque Case: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सहारनपुर पहुंचा।

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने के बाद मामला लगातार चर्चा में है। मामले की जमीनी स्थिति और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महमूद मदनी गुट का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सहारनपुर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने की।

प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर से जुड़े जमीयत के पदाधिकारी शामिल रहे। सहारनपुर पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान के आवास पर पहुंचे। यहां स्थानीय लोगों और मामले से जुड़े लोगों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई।

स्थानीय लोगों से बातचीत कर जुटाई जानकारी

जमीयत के पदाधिकारियों ने मस्जिद से जुड़े घटनाक्रम, प्रशासन की कार्रवाई और अब तक की स्थिति को समझने के लिए अलग-अलग लोगों से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि स्थानीय स्तर पर जुटाई जा रही जानकारी के आधार पर पूरे मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

इस रिपोर्ट में घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित जानकारी को शामिल किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट को जमीयत की सुप्रीम कमेटी के सामने रखा जाएगा।

रिपोर्ट के बाद तय होगी अगली रणनीति

प्रतिनिधिमंडल की ओर से फिलहाल मामले में किसी अंतिम कार्रवाई का ऐलान नहीं किया गया है। जमीयत का कहना है कि पहले सहारनपुर से पूरी जानकारी जुटाई जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट दिल्ली ले जाई जाएगी।

रिपोर्ट पर जमीयत की सुप्रीम कमेटी में चर्चा होगी। इसी चर्चा के बाद तय किया जाएगा कि मामले में आगे क्या कदम उठाया जाना है।

मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने उठाए प्रक्रिया पर सवाल

मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह रात में फैसला लिया गया और उसी दौरान मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, वह उचित प्रक्रिया नहीं थी।

उनका कहना है कि अगर मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका मिलता और बातचीत तथा अदालत का रास्ता खुला रहता तो संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता था।

हाईकोर्ट जाने समेत कानूनी विकल्पों पर होगा विचार

मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल अभी पूरे मामले की जानकारी जुटा रहा है। स्थानीय स्तर पर बातचीत पूरी होने के बाद रिपोर्ट दिल्ली ले जाई जाएगी।

इसके बाद जमीयत की कमेटी और कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी। हाईकोर्ट का रुख करने समेत उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर भी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा।

जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने की बात

जमीयत की ओर से साफ किया गया है कि मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। पहले घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी और उसके बाद कमेटी के स्तर पर आगे की रणनीति तय होगी।

लेखक के बारे मेंदेवेश पांडेयदेवेश पांडेय नवभारतटाइम्स ऑनलाइन में कार्यरत हैं। वे एनबीटी की उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल टीम के सदस्य हैं। देवेश के पास डिजिटल, वेब और ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता का 9 साल का व्यापक अनुभव है। उन्होंने मई 2025 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ज्वॉइन किया था। इससे पहले वे इंडिया न्यूज, भारत समाचार, न्यूज वन इंडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों सहित कई डिजिटल चैनल में विभिन्न भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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देवेश पांडेय ने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। देवेश डिजिटल, वेब और ब्रॉडकास्ट मीडिया में 9 साल काम करने का अनुभव रखते हैं। उन्होंने ने 2016 के आखिर में यूपीटीवी लिमिटेड (भारत समाचार) के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां यूपी-उत्तराखंड में हुए 2017 विधानसभा चुनाव को डेस्क से महत्वपूर्ण खबरों और राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ कवर किया। इसके बाद न्यूज वन इंडिया में असाइनमेंट डेस्क पर रहते हुए 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को कवर किया। इसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनावों को इंडिया न्यूज सहित डिजिट चैनल्स में रहते हुए कवर किया।... और पढ़ें

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