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प्रयागराज DRM ऑफिस में CBI का एक्शन, 50 हजार रुपये घूस लेते दो अधिकारी गिरफ्तार

प्रयागराज DRM ऑफिस में CBI का एक्शन, 50 हजार रुपये घूस लेते दो अधिकारी गिरफ्तार लोको पायलट के तबादले के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सहायक कार्मिक अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. By ET…

ETV Bharat के अनुसार11 सितंबर 2026 को 03:04 pm बजे
प्रयागराज DRM ऑफिस में CBI का एक्शन, 50 हजार रुपये घूस लेते दो अधिकारी गिरफ्तार

सौजन्य से:- ETV Bharat

प्रयागराज DRM ऑफिस में CBI का एक्शन, 50 हजार रुपये घूस लेते दो अधिकारी गिरफ्तार

लोको पायलट के तबादले के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सहायक कार्मिक अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 8:13 PM IST

प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई की टीम ने सहायक कार्मिक अधिकारी और एक कार्यालय अधीक्षक को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया. यह घूस कानपुर में तैनात एक लोको पायलट के तबादले की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बदले मांगी गई थी. इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद पूरे रेल मंडल परिसर में हड़कंप मच गया.

लोको पायलट से मांगी जा रही थी घूस: कानपुर में तैनात एक लोको पायलट ने अपने ट्रांसफर के लिए डीआरएम दफ्तर में आवेदन किया था. आरोप है कि फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर उससे 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी. पीड़ित रेलकर्मी ने इसकी शिकायत सीबीआई की लखनऊ शाखा में दर्ज कराई. सीबीआई ने शिकायत की पड़ताल करने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाया.

रंगे हाथ पकड़े गए दोनों रेलवे अधिकारी: योजना के मुताबिक शिकायतकर्ता को नकदी लेकर प्रयागराज मंडल कार्यालय भेजा गया. जैसे ही शिकायतकर्ता ने सहायक कार्मिक अधिकारी अरविंद कुमार और कार्यालय अधीक्षक राजेश मणि त्रिपाठी को घूस के पैसे दिए, टीम ने दोनों को तुरंत दबोच लिया. सीबीआई अधिकारियों ने मौके से कई अहम दस्तावेज और जरूरी फाइलें भी अपने कब्जे में ले ली हैं.

होगी सख्त विभागीय कार्रवाई: रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार मालवीय ने बताया कि सीबीआई ने दोनों कर्मचारियों को अपनी हिरासत में ले लिया है. उन्होंने कहा कि जांच की पूरी जानकारी और नए तथ्य सीबीआई के स्तर से ही सामने आ सकेंगे. केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से आधिकारिक रिपोर्ट मिलते ही रेलवे प्रशासन नियमानुसार सख्त विभागीय कदम उठाएगा.

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