यूपी चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की खास रणनीति, युवाओं और महिलाओं से साध रहे सीधा संपर्क

उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के सभी बड़े नेता फरवरी-मार्च, 2027 में संभावित विधानसभा चुनाव के लिए बूथ-लेवल पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए युवाओं और महिलाओं से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बड़े समूह से जुड़ने का जरिया

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य की 2.91 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने अयोध्या में एक कार्यक्रम में छह जिलों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह घोषणा की थी। इस घोषणा के एक दिन बाद ही यूपी सरकार ने कहा कि यह मानदेय सितंबर, 2026 से ही लागू होगा। योगी ने यह सौगात महिलाओं के बड़े समूह को दी है।सीएम योगी ने वाराणसी में बुधवार को ही एक कार्यक्रम में 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी और बीजेपी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर योगी खास ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये राज्य भर में महिलाओं और ग्रामीण परिवारों से जुड़ने का एक मजबूत माध्यम हैं।

महिलाओं को समानता के साथ आत्मनिर्भरता

यूपी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा बलों का हिस्सा पहले से ही बना रखा है। प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) में महलाओं की तीन बटालियनें बनाई गई हैं। इन बटालियनों के नाम उदा देवी, झलकारी बाई और अवंतीबाई हैं। इनमें से एक लखनऊ में, दूसरी गोरखपुर में और तीसरी बदायूं में है। सुरक्षा बलों में महिलाओं को भागीदारी देकर बीजेपी सरकार ने उन्हें पुरुषों के समकक्ष स्थान देने की कोशिश की है। यह कदम महिलाओं को आर्थिक के साथ सामाजिक रूप से भी समानता देने की कोशिश है।'जेन जी' को आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश

मुख्यमंत्री योगी महिलाओं के साथ युवाओं के कल्याण पर खास ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की कि यूपी सरकार ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत 50 हजार छात्राओं को स्कूटर देगी। सीएम ने यह भी घोषणा की है कि उनकी सरकार अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देगी।यूपी सरकार छात्रों को आकर्षित करने के लिए 'प्रोजेक्ट प्रवीण' चला रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के तहत यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन का लक्ष्य राज्य के 3000 से अधिक छात्रों को रोजगारोन्मुख क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है। ट्रेनिंग का यह लक्ष्य 31 प्रशिक्षण संस्थानों को सौंपा गया है। सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर 30 सितंबर तक ट्रेनिंग शुरू करना अनिवार्य किया गया है। छात्रों को परिधान निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (IT-ITeS) और प्रबंधन सहित अन्य रोजगारों में कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

युवाओं के जरिए परिवारों से जुड़ाव

मुख्यमंत्री योगी ने सिर्फ उच्च शिक्षा ले रहे जेन जी (Gen Z) को ही बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उन युवाओं को भी आकर्षित किया है जो पारिवारिक जीवन में कदम रखने वाले हैं। यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 17,758 जोड़ों की शादी करा चुकी है। सरकार का लक्ष्य 2026-27 में 72,448 जोडों के सामूहिक विवाह कराने का है। इन जोड़ों की शादियों के साथ सरकार की कोशिश लाखों परिवारों से जुड़ने की है।यूपी सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन में करीब 10.5 लाख स्वयं-सहायता समूह (SHG) जुड़े हैं। इस मिशन के जरिए करीब 1.25 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बने हैं। इनमें 28 लाख से ज्यादा 'लखपति दीदियां' भी शामिल हैं। इस मिशन के अंतर्गत 65,544 ग्राम संगठन और 3298 क्लस्टर-लेवल फेडरेशन काम कर रहे हैं।

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