यूपी सरकार के फैसले पर CJP के सौरव दास बोले- '6 घंटे के भीतर ही...'

यूपी सरकार के फैसले पर CJP के सौरव दास बोले- '6 घंटे के भीतर ही...'

CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बीच सौरव दास ने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट स्कूल योजना और बजट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. जानें उनके दावे और सरकारी आंकड़ों की स्थिति.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के स्कूल ठीक करो अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षा व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है. अभियान के तहत CJP के प्रवक्ता सौरव दास सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट कर रहे हैं और स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्कूलों के लिए सरकार की ओर से किए गए बजट प्रावधान को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए.

सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि CJP के स्कूल सोशल ऑडिट शुरू करने के कुछ ही घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने हजारों प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने का फैसला किया. उन्होंने सरकार की योजना और उसके लिए किए गए बजट प्रावधान के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाया.

🚨#BigNews🚨

— Saurav Das (@SauravDassss) September 15, 2026

In less than 6 hours of our school social audit starting in Uttar Pradesh, Yogi government’s cabinet took a decision to “transform” some 14,000+ primary schools into “smart schools”.

But the budget allocated is 300 schools. A mere 2 Lakhs per school.

But 300… pic.twitter.com/yZSME0bmK6

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सौरव दास ने बजट को लेकर उठाया सवाल

सौरव दास के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 14 हजार से ज्यादा प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की बात कही गई है, लेकिन उनके दावे के अनुसार बजट करीब 300 स्कूलों के लिए ही पर्याप्त है. उन्होंने सवाल किया कि अगर इतने बड़े स्तर पर स्कूलों को स्मार्ट बनाने की योजना है तो सभी स्कूलों के लिए पर्याप्त पैसा क्यों नहीं दिया गया. दास ने अपने पोस्ट में प्रति स्कूल करीब 2 लाख रुपये के प्रावधान का भी जिक्र किया. उन्होंने इसकी तुलना बीजेपी कार्यालय के निर्माण पर खर्च होने वाली बड़ी रकम से करते हुए सरकार पर निशाना साधा. यह तुलना उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा है, इसे स्वतंत्र रूप से सरकारी आंकड़े के रूप में स्थापित नहीं किया गया है.

CJP लगातार कर रही सरकारी स्कूलों का ऑडिट

CJP ने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की स्थिति की जांच शुरू की है. संगठन का कहना है कि इस अभियान में स्कूलों की इमारत, शौचालय, पानी, कक्षाओं और बच्चों को मिलने वाली दूसरी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को देखा जा रहा है. सितंबर में CJP की टीम ने नोएडा के सरकारी स्कूलों का भी निरीक्षण किया. एक स्कूल में टीम ने बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कमियों का मुद्दा उठाया. इसके बाद सौरव दास ने उत्तर प्रदेश के युवाओं से भी अपने आसपास के सरकारी स्कूलों का ऑडिट करने की अपील की.

स्कूल बंद होने के दावे पर शिक्षा विभाग ने दी सफाई

नोएडा में निरीक्षण के बाद सौरव दास ने दावा किया था कि गौतम बुद्ध नगर के सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने इस दावे को गलत और भ्रामक बताया. शिक्षा विभाग के मुताबिक जिले के परिषदीय स्कूल तय समय के अनुसार चल रहे थे और स्कूल बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था.

शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे पर बहस

CJP का कहना है कि सरकारी स्कूलों की जमीनी स्थिति सामने लाना जरूरी है और युवाओं को भी इस तरह के सोशल ऑडिट में शामिल होना चाहिए. दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों से जुड़े दावों पर शिक्षा विभाग ने कुछ मामलों में अलग तथ्य पेश किए हैं.

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