'आजम, अतीक और मुख्तार, यही चलाते थे सरकार', यूपी के कई शहरों में सपा के खिलाफ शुरू हुआ पोस्टर वार

इन पोस्टरों में अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति और कथित 'माफिया राज' को लेकर तीखे सवाल खड़े किए गए हैं। पोस्टरों पर अतीक अहमद , आजम खान और मुख्तार अंसारी की तस्वीरें प्रमुखता से छापते हुए बड़े अक्षरों में लिखा गया है- 'आजम, अतीक और मुख्तार, यही चलाते थे सरकार' और 'अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश'।

'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' का नारा

लखनऊ के एक दर्जन से अधिक प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए इन पोस्टरों पर प्रदेश सरकार की योजना की तर्ज पर तंज कसते हुए 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' का स्लोगन लिखा गया है। पोस्टरों में दावा किया गया है कि सपा के शासनकाल में शासन तंत्र पर माफियाओं का पूरा नियंत्रण था। पोस्टर में यह भी रेखांकित किया गया है कि अतीक अहमद लग्जरी लैंड क्रूजर गाड़ी में बैठकर अपहरण जैसे अपराधों को अंजाम देता था, जबकि आजम खान के दौर में भैंस चोरी की घटनाओं और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का जिक्र कर सपा के नेतृत्व को घेरा गया है।

क्षेत्रवार बांटी गई कथित माफियाओं की फेहरिस्त

पोस्टर अभियान के तहत पूरे प्रदेश को विभिन्न हिस्सों में बांटते हुए कथित माफियाओं के नाम उजागर किए गए हैं, जिसमें अवध क्षेत्र से अतीक, आजम, मुख्तार, गुलशन यादव, मित्रसेन यादव और रिजवान जहीर; पश्चिमी यूपी से कैराना पलायन के आरोपी मुकीम काला गिरोह, अनिल दुजाना, याकूब कुरैशी, डीपी यादव और संजीव जीवा; पूर्वांचल से मुख्तार, अतीक, उमाकांत यादव, मुन्ना बजरंगी और जहरीली शराब कांड के संदर्भ में रमाकांत यादव; बुंदेलखंड व बृज से इरफान सोलंकी, दीप नारायण सिंह यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, रामवृक्ष यादव, नवाब सिंह यादव तथा रामेश्वर व जोगेश्वर यादव; और रुहेलखंड से वीरपाल सिंह यादव, आजम खान व सर्वेश यादव के नाम शामिल हैं।

चुनाव से पहले 'माफिया और अपराध' के मुद्दे पर आर-पार की तैयारी

सियासी जानकारों का मानना है कि इन पोस्टरों के जरिए चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की पुरानी आपराधिक घटनाओं, कैराना पलायन और चर्चित बाहुबलियों के संरक्षण के मुद्दे को दोबारा केंद्र में लाने की रणनीति अपनाई गई है। हालांकि पोस्टर किसने लगवाए हैं, इस पर किसी संगठन या व्यक्ति का आधिकारिक नाम सामने नहीं आया है। जिस पैमाने पर प्रदेशव्यापी स्तर पर यह अभियान चला है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे बड़े चुनावी टकराव का रूप लेने जा रहा है।

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