यूपी में पंचायत सहायकों को मिलेंगे 9000 रुपए महीना, वापस होंगे मुकदमे, हटाए गए सहायक होंगे बहाल
पंचायत सहायकों के आंदोलन के बाद उनका वेतनमान बढ़ा दिया गया है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों पर मुकदमे हुए, वो भी वापस लिए जाएंगे। लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों के…
सौजन्य से:- Navbharat Times
पंचायत सहायकों के आंदोलन के बाद उनका वेतनमान बढ़ा दिया गया है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों पर मुकदमे हुए, वो भी वापस लिए जाएंगे।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों के लिए बड़ी खबर है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि प्रदेश में आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो सभी वापस लिए जाएंगे। बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में राजभर ने कहा कि आंदोलन के दौरान हटाए गए पंचायत सहायकों की बहाली भी की जाएगी। साथ ही पंचायत सहायकों को हर महीने 9 हजार रुपए दिए जाएंगे।
ओमप्रकाश राजभर ने कहा, 'हमारे पंचायत सहायक 24 तारीख से धरने पर बैठे थे और सोमवार को मैं लखनऊ आया तो कुछ साथियों से बातचीत हुई, इन लोगों की जो मांग थी, वह जायज मांग है। मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। बातचीत के बाद सभी हमारे जितने भी पंचायत सहायक हैं, सभी को 9,000 रुपया महीना देने का ऐलान मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद हुआ है।'
राजभर ने कहा कि हम लोग 8,000 रुपए पर अड़े थे। फिर हमने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अब बात करके आप लोगों को कोशिश करेंगे कि और हो जाए। अब 9 हजार रुपए महीने मिलेंगे। ऐसे पंचायत सहायकों की कुल संख्या 57 हजार से अधिक है। राजभर ने कहा कि हर पंचायत सहायक के परिवार को कैशलेस सुविधा मिलेगी।
मानदेय बढ़ाने को हुआ था पंचायत सहायकों का आंदोलन
पत्रकारों के साथ बातचीत में राजभर ने कहा कि पंचायत सहायक आंदोलन के दौरान जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके सभी मुकदमे वापस किए जाएंगे और जिनको हटाया गया है, उनकी फिर से बहाली कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों पंचायत सहायकों ने अपना मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में जगह-जगह प्रदर्शन किए।
2022 में राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए पंचायत सहायकों की नियुक्ति की थी। इन्हें आधिकारिक तौर पर पंचायत सहायक/अकाउंटेंट-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य की इस पहल का उद्देश्य सेवा वितरण का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण आबादी के लिए प्रशासनिक कामकाज को सुलभ बनाना था।
उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों को 9,000 रुपए वेतनमान देने का ऐलान किया गया है। आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंधर्मेंद्र कुमारधर्मेंद्र कुमार, नवभारत टाइम्स (डिजिटल) में सीनियर जर्नलिस्ट/असिस्टेंट एडिटर हैं। मार्च 2024 से धर्मेंद्र का पत्रकारिता का सफर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के एनबीटी ऑनलाइन के साथ शुरू हुआ। इस समय धर्मेंद्र के पास, भारत की राजनीति का द्वार कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश और देवभूमि उत्तराखंड के स्टेट एडिटर की जिम्मेदारी है। हालांकि, वह इससे पहले एनबीटी ऑनलाइन में क्राइम सेक्शन, गुड न्यूज और जंगल न्यूज जैसे सेक्शन भी संभाल चुके हैं। 14 साल के करियर में धर्मेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल से की। यहां उन्होंने जर्नलिज्म की बारीकियां सीखते हुए होम पेज संभाला और जॉब सेक्शन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी ली।
यूपी में बीएसपी के कमबैक की खबरें हों, सपा के पीडीए समीकरण की या फिर बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति की, धर्मेंद्र ने गहराई से खबरों का विश्लेषण किया है। इनके अलावा धर्मेंद्र कुमार ने गुड न्यूज सेक्शन में कई यूनिक स्टोरी की हैं। इनमें आईआरएस अधिकारी और अपने करियर में 7 सरकारी नौकरी पाने वाले संदीप राणा की इंटरव्यू स्टोरी भी शामिल है। क्राइम सेक्शन कवर करते हुए उन्होंने अपराध से जुड़े वीडियो भी किए, जिनमें अलग-अलग पहलुओं के साथ घटना को बयां किया गया।
पत्रकारिता अनुभव
धर्मेंद्र ने 2011 से अमर उजाला डिजिटल के साथ पत्रकारिता का करियर शुरू किया। यहां 5 साल 7 महीने की लंबी पारी के बाद वह वनइंडिया-डेलीहंट के साथ जुड़े। वन इंडिया में भी करीब साढ़े सात साल का लंबा सफर तय करने के बाद वह एनबीटी ऑनलाइन के साथ जुड़े और फिलहाल यूपी-उत्तराखंड स्टेट एडिटर के पद पर हैं।
धर्मेंद्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया है। कोर्स के दौरान उन्होंने दो रिसर्च प्रोजेक्ट 'नक्सलवाद पर हिंदी अखबारों का नजरिया' और 'शहीद-ए-आजम भगत सिंह- एक विचार'प्रस्तुत किए।... और पढ़ें
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