यूपी में पंचायत सहायकों की सैलरी बढ़ी, अब मिलेंगे 9,000 रुपये
यूपी में पंचायत सहायकों की सैलरी बढ़ी, अब मिलेंगे 9,000 रुपये योगी सरकार ने पंचायत सहायकों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला किया है. अब सहायकों को 6000 की बजाय 9000 रुपये की सैलरी मिला करेगी. इसके अलावा भी सरकार ने सहायकों…

सौजन्य से:- ABP News
यूपी में पंचायत सहायकों की सैलरी बढ़ी, अब मिलेंगे 9,000 रुपये
योगी सरकार ने पंचायत सहायकों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला किया है. अब सहायकों को 6000 की बजाय 9000 रुपये की सैलरी मिला करेगी. इसके अलावा भी सरकार ने सहायकों के लिए कुछ फैसले लिए हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनउ में धरने पर बैठे पंचायत सहायकों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने इनकी सैलरी को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पंचायत सहायकों की सैलरी में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
इस फैसले के बाद अब सहायकों की सैलरी 6 हजार से बढ़कर 9 हजार प्रति माह हो गई है. इस संबंध में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद ही ये ऐलान किया गया है. यह ऐलान पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने किया है.
पंचायत सहायकों की नौकरी होगी सुरक्षित
ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से पंचायत सहायक को पद से हटाने के अधिकारों में बड़ा बदलाव किया है. अब कोई भी प्रधान या सचिव पंचायत सहायक को नहीं हटा सकेंगे. सहायकों को हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) के स्तर पर जांच कमेटी की जांच जरूरी होगी. राजभर ने ये भी बताया कि अब पंचायत सहायकों की सैलरी 9000 कर दी गई है और ये सीधे खाते उनके में ट्रांसफर की जाएगी.
57 हजार से ज्यादा पंचायत सहायक को लाभ
योगी सरकार के इस फैसले से बताया जा रहा है कि प्रदेश के 57 हजार से ज्यादा पंचायत सहायक को लाभ पहुंचेगा. इसके अलावा हाल के समय में आंदोलन के दैरान जो भी मामले सहायकों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा. उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जिन सहायकों को पद से हटा दिया गया था उनकी दोबारा बहाली की जाएगी.
24 अगस्त से धरने पर हैं सहायक
बता दें कि पंचायत सहायक 24 अगस्त से लखनऊ के ईको गार्डन में धरने पर बैठे हैं. ओपी राजभर ने उनकी मांगों को लेकर कुछ पंचायत सहायकों से बातचीत भी की थी और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया था. सहायकों की मांगों में उनकी सैलरी को बढ़ाकर 30,000 प्रति माह किया जाए, संविधा व्यवस्था को खत्म कर नौकरी को सुरक्षित करना और समय पर सैलरी का भुगतान करना शामिल हैं.
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