मोहसिन रजा यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त, 8 सदस्यों की भी नियुक्ति; देखें पूरी लिस्ट

यूपी चुनाव से पहले मोहसिन रजा को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें यूपी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आठ सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा ने पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। रजा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलेगा। आयोग में उनके साथ आठ सदस्यों की नियुक्ति की गई है। लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे रजा की नई जिम्मेदारी को प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के बीच संगठन और सरकार की पहुंच मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

मोहसिन रजा योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग में राज्यमंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2017 में योगी सरकार के गठन के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। वह विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। अब अल्पसंख्यक आयोग की कमान मिलने के साथ सरकार ने उन्हें एक बार फिर अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान की जिम्मेदारी दी है। रजा की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब प्रदेश में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन को लेकर राजनीतिक बहस तेज है।

आयोग में ये बने सदस्य

नई जिम्मेदारी मिलने से कुछ समय पहले 12 अगस्त को रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रदेश के दोनों वक्फ बोर्डों से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। उन्होंने वक्फ संपत्तियों की जिला स्तर पर विशेष जांच और विशेष ऑडिट की मांग की थी। सरकार की ओर से जारी नियुक्तियों के अनुसार संदीप जैन, अंशुमान कुमार सिंह मैसी, हनप्रीत सिंह बेदी, मोहम्मद असलम, परविंदर सिंह, नेहा खान, सैयद सिराज अब्बास रिजवी और रूमाना सिद्दीकी को आयोग का सदस्य बनाया गया है।

लखनऊ से दो लोगों को जिम्मेदारी मिली है

नियुक्त किए गए सदस्यों में अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के लोगों को स्थान दिया गया है। संदीप जैन एटा, अंशुमान कुमार सिंह मैसी शाहजहांपुर, हनप्रीत सिंह बेदी मुजफ्फरनगर, मोहम्मद असलम फतेहपुर, परविंदर सिंह लखनऊ, नेहा खान अंबेडकरनगर, सैयद सिराज अब्बास रिजवी आजमगढ़ और रूमाना सिद्दीकी लखनऊ से हैं। मोहसिन रजा की नियुक्ति के साथ आयोग को लंबे समय बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय चेहरा मिला है।

2027 को लेकर यह फैसला अहम माना जा रहा

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं और समुदाय से जुड़े मुद्दों पर आयोग की भूमिका आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए अल्पसंख्यक समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती है। ऐसे में रजा को कैबिनेट रैंक के साथ आयोग की जिम्मेदारी दिया जाना संगठन और सरकार की अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ी रणनीति में उनकी भूमिका को अहम बनाता है।

लेखक के बारे मेंविवेक मिश्राविवेक कुमार मिश्रा (Vivek Kumar Mishra) नवभारत टाइम्स ऑनलाइन (NBT.Com) में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर (Senior Digital Content Producer) हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक-सियासी हलचल पर नजर रखते हैं। यूपी राजनीतिक विश्लेषण, उत्तर प्रदेश में हो रही घटनाओं पर नजर रखते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध, प्रशासन, डेवलपमेंट, यूपी सरकारी योजनाओं पर फोकस रखते हैं। उत्तराखंड की राजनीति हलचल, विश्लेषण, अपराध और घटनाक्रम पर भी विवेक कुमार मिश्रा फोकस रखते हैं।

अनुभव

यूपी के लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा और नोएडा में हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे प्रिंट मीडिया में काम कर चुके हैं। दिसंबर 2020 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ जुड़े हैं। पत्रकारिता में 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। इसमें डेस्क और फील्ड दोनों में काम किया है।

शिक्षा

राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (MJMC) में परास्नातक किया हुआ है। विवेक कुमार मिश्रा मूल रूप से यूपी के बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं।... और पढ़ें

कन्वर्सेशन शुरू करें

Stateकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर

Powered by CM Sarkar Geeta Reporter