वाराणसी में जलभराव के बाद अधिशासी अभियंता निलंबित: 3-4 सितंबर को एसटीपी पंप बंद रखने पर निलंबन, मंत्री एके शर्मा के अल्टीमेटम के बाद एक्शन - Varanasi News

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वाराणसी में जलभराव के बाद अधिशासी अभियंता निलंबित:3-4 सितंबर को एसटीपी पंप बंद रखने पर निलंबन, मंत्री एके शर्मा के अल्टीमेटम के बाद एक्शन

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसमस्याओं और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ एक बार फिर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वाराणसी में हाल ही में हुई भारी बारिश के दौरान उत्पन्न जलभराव की समस्या को बेहद गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के निर्

पंप बंद रहने से सीवर लाइन पर बढ़ा लोड, निचले इलाकों में भरा पानी

नगर विकास विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में अधिशासी अभियंता की कई गंभीर लापरवाहियां उजागर हुईं। 3 और 4 सितंबर को चौकाघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन और गोईठहां STP पर स्थित मुख्य पम्पों को बंद रखा गया था।

भारी बारिश के दौरान समय से पंप न चलाए जाने के कारण सीवर लाइनों पर अत्यधिक लोड पड़ा और पानी बैक मारने लगा, जिससे शहर के निचले इलाकों में भीषण जलभराव हो गया। चौकाघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर नदी के बैकफ्लो को रोकने के लिए आवश्यक गेट/बैरियर लगाने संबंधी कोई पूर्व आकलन या कार्ययोजना (एक्शन प्लान) तैयार नहीं की गई और न ही उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन हुआ।

मंत्री एके शर्मा ने ग्राउंड पर उतरकर जताई थी भारी नाराजगी

नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 12 और 13 सितंबर को वाराणसी के दो दिवसीय दौरे के दौरान खुद जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया था। मौके पर पानी भरा देख और आम जनता को हो रही दुश्वारियों को देखकर उन्होंने जल निगम व नगर निगम के अफसरों पर भारी नाराजगी जताई थी। उन्होंने युद्धस्तर पर जल निकासी के निर्देश देते हुए ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई का साफ इशारा दे दिया था, जिसके बाद शासन ने निलंबन की यह कार्रवाई की है।

कानपुर दफ्तर से संबद्ध, मुख्य अभियंता बने जांच अधिकारी

शासन के आदेश के तहत निलंबन की अवधि में अधिशासी अभियंता पवन कुमार गुप्ता को मुख्य अभियंता (कानपुर क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), कानपुर कार्यालय से अटैच किया गया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्य अभियंता (क्रय), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस कार्रवाई के जरिए सभी विभागों को सख्त संदेश दिया है कि जनसुविधाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।

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