प्रयागराज में 25 रकम एकमुश्त जमा करें और PDA के फ्लैट का कब्जा लें, बाकी धनराशि आसान किस्तों में 7 साल में चुकाएं - pda flats in prayagraj 25 percent down payment 7 year installment for govt and semi government staff

प्रयागराज में 25% रकम एकमुश्त जमा करें और PDA के फ्लैट का कब्जा लें, बाकी धनराशि आसान किस्तों में 7 साल में चुकाएं

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्मियों के लिए फ्लैट खरीदने की आसान योजना लाया है। इसमें 25% ...और पढ़ें

HighLights

- सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्मियों के लिए घर खरीदना आसान

- शेष धनराशि 45-90 दिन में जमा करेंगे तो 4-6% छूट मिलेगी

- अपने छह आवासीय योजना में 465 फ्लैटों की बिक्री करेगा पीडीए

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना घर खरीदने का रास्ता अब आसान होने जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं में बने फ्लैटों की बिक्री करने की तैयारी में है।

छह से चार प्रतिशत तक की छूट भी

खास बात यह है कि कर्मचारियों को फ्लैट की पूरी कीमत एकमुश्त जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निर्धारित कीमत की महज 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर ही उन्हें फ्लैट का कब्जा देने की व्यवस्था की जा रही है। शेष 75 प्रतिशत रकम सात वर्ष में किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। अगर शेष धनराशि अगर 45 से 90 दिन में जमा करेंगे तो चार से छह प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी।

सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मियों को लाभ

पीडीए की इस योजना से ऐसे सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो नियमित आय होने के बावजूद एकमुश्त बड़ी रकम जमा करने में सक्षम नहीं हैं। प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई व्यवस्था के तहत कर्मचारी फ्लैट की कुल कीमत का एक चौथाई हिस्सा जमा करके आवास का कब्जा प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद बची हुई धनराशि को निर्धारित अवधि में किस्तों के रूप में चुकाने की सुविधा रहेगी।

465 फ्लैट बेचगा पीडीए

पीडीए की छह आवासीय योजनाओं में 465 फ्लैट बेचने की तैयारी है। अब सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हुए आसान भुगतान व्यवस्था के साथ इनका आवंटन करने की योजना बनाई जा रही है। इससे बिक्री के लिए उपलब्ध फ्लैटों का उपयोग भी हो सकेगा और कर्मचारियों को शहर में अपना आवास मिल सकेगा।

फ्लैट संबंधी शर्त तय की जा रही

पीडीए के सचिव विनीत कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत फ्लैटों के आवंटन, कीमत, पात्रता और किस्तों से जुड़ी विस्तृत शर्तें तय की जा रही हैं। व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए आवेदन और आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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