महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार की खास पहल, प्रदेश में जल्द शुरू होगी 24x7 मॉनिटरिंग और SOS से लैस कैब सेवा

यूपी में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार महिला चालकों वाली 'सारथी दीदी' परिवहन सेवा शुरू करेगी। इस सेवा के तहत सफर के दौरान 24x7 निगरानी तंत्र, इमरजेंसी SOS बटन और तत्काल पुलिस सहायता की व्यवस्था रहेगी।

हेमेन्द्र त्रिपाठी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक तरफ यूपी पुलिस पुलिसिया प्रणाली को मजबूत करती नजर आ रही है। वहीं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की यात्रा को अधिक सुरक्षित और भयमुक्त बनाने के लिए एक खास पहल शुरू करने जा रही है।

यूपी में शुरू होगी 'सारथी दीदी' परिवहन सेवा

सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश में महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से महिला चालकों वाली 'सारथी दीदी' नाम से परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस सेवा के तहत सफर के दौरान 24x7 निगरानी तंत्र, इमरजेंसी SOS बटन और तत्काल पुलिस सहायता की व्यवस्था रहेगी। इसका अर्थ यह है कि यात्रा केवल वाहन में बैठने से लेकर गंतव्य तक पहुंचने तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि महिलाओं की ये यात्रा हर क्षण मजबूत सुरक्षा के घेरे में रहेगी। बताते चलें कि योगी सरकार इस पूरी व्यवस्था को 'भारत टैक्सी' मॉडल के जरिए शहरों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।

ड्राइविंग ट्रेनिंग से खुलेगा रोजगार का द्वार

यूपी सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली इस 'सारथी दीदी' योजना का सबसे खास पहलू महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन और 4 पहिया कैब चलाने की विधिवत और खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे एक ओर जहां यात्रा करने वाली महिलाओं को महिला चालक का सुरक्षित विकल्प मिलेगा। वहीं, दूसरी ओर ड्राइविंग के जरिए महिलाओं के लिए आजीविका और आय के नए अवसर पैदा होंगे। दरअसल, इस मॉडल में महिलाएं केवल सेवा का लाभ लेने वाली यात्री नहीं रहेंगी बल्कि सेवा प्रदाता चालक बनकर सड़कों पर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करेंगी।

24x7 कंट्रोल रूम और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग की व्यवस्था

सुरक्षा के मोर्चे पर योजना में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, 24 घंटे एक्टिव रहने वाला कंट्रोल रूम और इमरजेंसी की स्थिति में सीधे पुलिस सहायता से जुड़ने का पुख्ता तंत्र रहेगा। इससे खासकर उन कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो रोजाना बसों से अकेले यात्रा करती हैं। इसके साथ ही योगी सरकार इस सेवा को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स से जोड़कर गांवों तक विस्तारित करेगी। जिससे अब तक केवल कृषि ऋण तक सीमित रहने वाला पैक्स का सहकारी ढांचा अब ग्रामीण मोबिलिटी, डिजिटल राइड-हेलिंग और स्थानीय डिलीवरी सेवाओं का मजबूत आधार बनेगा, जिससे गांव से अस्पताल, बाजार या रेलवे स्टेशन आना-जाना बेहद आसान हो जाएगा।

लेखक के बारे मेंप्रशांत सिंहप्रशांत सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कंसल्टेंट राइटर हैं। पत्रकारिता में उनका 1.5 साल का अनुभव है। वह अभी उत्तर-प्रदेश और उत्तराखंड टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र-प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब-हरियाणा, गोवा समेत नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों की खबरों पर काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत नवभारत टाइम्स अखबार से की थी।प्रशांत सिंह को देश-विदेश की राजनीति के बारे में लिखना बेहद पसंद है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को अपनी टीम के साथ कवर किया है। इसके साथ ही उन्हें हिंद-प्रशांत महासागर और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने और उस पर लिखने में गहरी दिलचस्पी है।प्रशांत सिंह ने दिल्ली की गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ युनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने अपनी मास्टर्स खत्म होने के बाद मीडिया जगत में कदम रखा।... और पढ़ें

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