यूपी में पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ा, योगी कैबिनेट की मीटिंग में 23 अहम फैसले

यूपी में पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ा, योगी कैबिनेट की मीटिंग में 23 अहम फैसले

उत्तर प्रदेश के 27 हजार से अधिक पीआरडी जवानों के लिए अच्छी खबर है। पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। योगी कैबिनेट मीटिंग में 23 से अधिक फैसले पर मुहर लगी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इसमें 27 हजार से अधिक प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों का मानदेय बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता रोजाना 500 से बढ़कर 600 हो गया है। मुख्यमंत्री कैशलेस योजना के तहत पीआरडी जवानों और उनके परिजनों को कैशलेश सुविधा का लाभ दिए जाने का फेसल लिया गया है। प्रतिवर्ष 9,34 करोड़ का सालाना खर्च आएगा। 3000 रुपये प्रीमियम की दर से। उन्हें सुविधा मिलेगी, जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन माह ड्यूटी की हो। उन्हें पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा छाता में 19 साल पहले शुगर मिल थी। वहां इथेनाल प्लांट लगेगा। जो गन्ना, मक्का और धान से बनेगा। प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। तीन करोड़ 96 लाख लीटर इथेनाल एक साल में बनेगा। यह एक्सटेंशन प्लांट है। गन्ने की उपलब्धता बढ़ेगी तो शुगर फैक्ट्री और उसके बाद बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें 200 करोड़ से अधिक लागत आएगी। 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसी साल मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे।

यूपी में किराए पर मकान लेना और देना सरल हो जाएगा

इसके साथ ही अलीगढ़ के तहसील कोल के सारसौल ग्राम में नए निजी विश्वविद्यालय सांई ग्लोबल को आशय पत्र निर्गत किया गया है। ओम सांई सेवा समिति इसकी प्रायोजक संस्था है। वहीं यूपी में किराए पर मकान लेना और देना सरल हो जाएगा। सर्किल रेट का चार गुना स्टांप लगता था। मगर अब केवल एक हजार रुपये का ही स्टांप लगेगा। मसलन दो लाख तक किराया है तो 32 हजार की जगह अब एक हजार रुपये ही लगेगा। एक हजार, दो हजार और चार हजार के तीन स्लैब बनाए गए हैं। 90 फीसदी से अधिक स्टांप छूट दी गई है।

परिवहन विभाग में अग्निवीरों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी

ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर अभी कुछ ही जगह था। यूपी में 82 एलओआई जारी किए थे लेकिन 42 ही कार्यरत थे। दो पर कार्रवाई हुई। पहले ढाई एकड़ जमीन लेते थे। एक लाइन पर 1500 मीटर, दो लाइन पर 3000 मीटर और बाइक-स्कूटर-500 मी

टर जमीन ही जरूरी होगी। नेशनल विंडो सिस्टम अब स्थाई रूप से खुला रहेगा। एक जिले में अधिकतम तीन खोले जा सकते हैं। एक साल में एक मशीन 24 हजार टेस्टिंग कर सकती है। पहले एक करोड़ की नेटवर्थ चाहिए थी, उस शर्त को हटा दिया गया है। तीन बस अड्डों के लिए राजस्व विभाग की जमीन मिली। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में नि:शुल्क जमीन मिली। परिवहन विभाग में अग्निवीरों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे विकसित होगा

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को विकसित किए जाने को संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।15.0172 किमी. लंबाई होगी। छह लेन का होगा। इस पर 1008.67 करोड़ की लागत आएगी। 110 मीटर चौड़ी होगी और 24 माह में काम होगा।

यूपी खिलौनी विनिर्माण नीति को मंजूरी

उत्तर प्रदेश खिलौनी विनिर्माण नीति को मंजूरी मिल गई है। एनसीआर में कैपिटल सब्सिडी के रूप में 10 प्रतिशत और बाकी यूपी में 30 फीसदी की कैपिटल सब्सिडी में छूट मिलेगी। अभी चीन सबसे बड़ा बाजार। अब यूपी भी प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से आगे बढ़ेगा।

पीआरडी जवानों का चौथी बार मानदेय बढ़ाया

योगी सरकार पीआरडी जवानों का चौथी बार मानदेय बढ़ाया है। 8 मार्च 2019 को 250 से बढ़ाकर 375 रुपये रोजाना किया गया था। इसके बाद 6 जनवरी 2022 को इसे बढ़ाकर 395 रुपये कर दिया गया। 15 अप्रैल 2025 को इसे 500 रुपये कर दिया गया। अब इसमें 100 रुपये और बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

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