यूपी कैबिनेट; पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ा, 23 अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

यूपी कैबिनेट; पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ा, 23 अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 9:19 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई. मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद योगी सरकार के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कैबिनेट ने कुल 23 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई. इनमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं. इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शामिल रहे.

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि विभाग के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं. इनमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. अधिकतम 3500 मीटर भूमि पर सेंटर होगा. एक जिले में अधिकतम तीन सेंटर खोले जा सकेंगे.

#WATCH लखनऊ (उत्तर प्रदेश): योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर यूपी कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, "कैबिनेट में 22 प्रस्ताव आए और उसमें हमारे परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव थे। एटीएस के नियमावली में संशोधन किया गया है। ढाई एकड़ जमीन की जरूरत थी अब एक एकड़ से… pic.twitter.com/Fr94UB71oM

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2026

उन्होंने बताया कि तीन नए बस स्टेशन सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ व बढ़नी, हरदोई के सवायजपुर में राजस्व विभाग की भूमि को परिवहन विभाग को नि:शुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. परिवहन विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन सिपाही पदों पर अग्निवीर को भर्ती करने के सम्बंध में प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है.

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अभियंत्रण विभाग में पैसे की सीमा में वृद्धि की गई है. 14429 प्राथमिक विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए 207910 रुपये देने का प्रस्ताव पास हुआ है. उन्होंने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे (भरतकूप से चित्रकूट धाम तक) के लिए ₹1008 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति, छह लेन, 110 मीटर चौड़ी होगी. 24 माह में पूरी होगी. परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आगे विस्तार होगी. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति, एनसीआर में कैपिटल सब्सिडी के रूप में 10% की छूट व शेष यूपी में 30% की छूट दी जाएगी.

सशक्त निर्णयों से प्रदेश के समग्र विकास को नई गति!

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मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, शिक्षा, युवा कल्याण, परिवहन एवं सामाजिक सुरक्षा सहित प्रदेश के समग्र विकास… pic.twitter.com/6v1poEg0Oz

अलीगढ़ की कोल तहसील में नए निजी विश्वविद्यालय साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी के खोलने के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. विश्वविद्यालय खुलने से बड़ी संख्या में छात्रों के पठन-पाठन का कार्य संपन्न हो सकेगा. पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20% पदों को आरक्षित किया जाएगा. यूपी सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी.

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को विकसित किए जाने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. पीआरडी का डयूटी भत्ता बढ़ाने पर भी मुहर लगी है. पीआरडी को कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पीआरडी स्वयंसेवक को और उनके आश्रितों को कैसलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा. पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में ₹100 बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास होने से 27794 पीआरडी जवानों को लाभ मिलेगा.

पीआरडी जवानों को अब 600 प्रतिदिन भत्ता मिलेगा. इसके लिए छह अरब आठ करोड़ 68 लाख 86 हजार की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 प्रस्ताव भी पास हुआ है. बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण जिन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव था वह भी पास हो गया है.

लखनऊ, यूपी: मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक पर कहा, " आज 23 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष आए थे। सभी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता मंत्रिपरिषद की बैठक में सहमति व्यक्त की गई है। चाहे हमारे किसानों को सस्ती दर रीढ़ हो या शिक्षा में स्मार्ट क्लासेज हो या फिर एथनॉल का… pic.twitter.com/XQCDJV2BBo

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उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की तरफ से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर छह लाख छह फीसद वार्षिक दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने पर मुहर लगी. इसके अलावा एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर स्थित ग्राम पुरे लाल खान में फ्री जमीन आवंटित करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी.

किराए पर मकान लेने व देने के सम्बंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. किराए पर मकान, दुकान और गोदाम देने पर स्टाम्प शुल्क फिक्स किया गया. सालाना 10 लाख रुपये तक के किराए पर फिक्स अमाउंट होगा. 10 वर्ष तक की अवधि के किराएदारी पट्टा अभिलेखों पर प्रभारीय स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट दिए जाने पर भी सहमति दी गई.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

- कार्य के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए वित्तीय नियमों के तहत अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी.

- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड, जनपद मथुरा में कंसेशन-कम-लीज के माध्यम से 120 केएलपीडी एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना को मंजूरी.

- उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश और वर्ल्डफिश के बीच समझौता ज्ञापन पर अनुमोदन.

- प्रदेश की उचित दर दुकानदारों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा के सापेक्ष 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का फैसला.

- लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी.

- लखनऊ में स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूर्ण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी.

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