यूपी की महिलाओं को मिलेगा तोहफा? 2027 चुनाव से पहले योगी सरकार खाते में भेज सकती है सीधे पैसे, 6 करोड़ वोटरों पर बीजेपी की नजर

यूपी की महिलाओं को मिलेगा तोहफा? 2027 चुनाव से पहले योगी सरकार खाते में भेज सकती है सीधे पैसे, 6 करोड़ वोटरों पर बीजेपी की नजर

महिलाओं को मिल सकता है बड़ा आर्थिक तोहफा

UP News: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए योगी सरकार महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए एक बड़ी योजना पर विचार कर रही है. सीधे बैंक खातों में पैसे भेजने जैसे विकल्पों पर मंथन चल रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की छह करोड़ से अधिक महिला वोटरों को साधने का है.

UP News: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार चुनावी रणनीति में प्रदेश की छह करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है. सरकार के स्तर पर महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने, पहले से चल रही योजनाओं की सहायता राशि बढ़ाने और नई महिला केंद्रित योजना शुरू करने जैसे विकल्पों पर मंथन चल रहा है.

महिलाओं के खाते में सीधे मदद का विकल्प

सूत्रों के मुताबिक सरकार के सामने सबसे अहम विकल्प महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता देने का है. इसके अलावा मौजूदा योजनाओं में मिलने वाली रकम बढ़ाने और उनका दायरा और बड़ा करने पर भी विचार किया जा रहा है. एक अन्य विकल्प नई महिला केंद्रित योजना शुरू करने का है. हालांकि, अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार वित्तीय भार, संभावित लाभार्थियों की संख्या और योजना के चुनाव से पहले जमीन पर दिखने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है.

दूसरे राज्यों में भी आजमाया जा चुका है फॉर्मूला

महिला मतदाताओं को सीधे लाभ देने की रणनीति देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले देखने को मिली है. मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं और आर्थिक लाभ दिए गए थे. इसके बाद वहां भाजपा या उसके गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रही. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी सभी राजनीतिक दल महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. सत्ताधारी भाजपा प्रत्यक्ष लाभ के जरिए महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है.

सामूहिक विवाह योजना में दोगुनी हुई सहायता

योगी सरकार पहले से ही महिलाओं और बेटियों से जुड़ी योजनाओं पर जोर दे रही है. इसी साल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है.वहीं, मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है.

पेंशन राशि भी बढ़ाकर 1500 रुपये करने की तैयारी

अनुपूरक बजट के जरिए सरकार वृद्धावस्था, दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशन को 1500 रुपये प्रति माह करने जा रही है. अगर पिछले वर्षों से तुलना करें तो वर्ष 2017 में इन पेंशन योजनाओं के तहत 300 रुपये प्रति माह दिए जाते थे. ऐसे में सरकार इसे अपने कार्यकाल के बड़े सुधारों में शामिल करके पेश करने की तैयारी में है.

बेटियों के लिए भी बढ़ सकता है लाभ

कन्या सुमंगला योजना के तहत तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक छह चरणों में अधिकतम 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. अब सरकार इस योजना की सहायता राशि और इसके दायरे, दोनों को बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है. इसके अलावा हाल ही में मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटर देने की घोषणा भी की गई है. इसके वितरण कार्यक्रम को लेकर भी बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है.

तीन करोड़ महिलाओं को SHG से जोड़ने का लक्ष्य

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सरकार तीन करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लक्ष्य पर काम कर रही है. इसके साथ ही एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है. सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को केवल सरकारी सहायता तक सीमित न रखते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए.

2022 में भी महिला वोटरों की रही अहम भूमिका

उत्तर प्रदेश में इस समय छह करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार दोबारा बनने में महिला मतदाताओं की भूमिका को अहम माना गया था. अब 2027 में तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में भाजपा अपने चुनावी संकल्प में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता देने वाली किसी योजना का वादा कर सकती है.

सुरक्षा से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता तक बड़ा संदेश

सरकार की रणनीति सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है. महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाया जा रहा है. ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले महिलाओं के लिए होने वाले संभावित ऐलान पर सबकी नजर है. अब देखना होगा कि सरकार सीधे खाते में आर्थिक मदद, मौजूदा योजनाओं की राशि बढ़ाने या किसी नई महिला केंद्रित योजना में से किस विकल्प को अंतिम रूप देती है.

Also Read: उत्तर प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश से तबाही, नदियां उफान पर,जलभराव पर गहराया राजनीतिक विवाद

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Powered by CM Sarkar Geeta Reporter