योगी कैबिनेट की बैठक आज, दरोगा-सिपाही भर्ती के नियमों में मिल सकती है छूट, 19 प्रस्‍ताव हो सकते हैं पास

सरकार पुलिस विभाग में मृतक आश्रित श्रेणी के अंतर्गत होनी वाली भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। दरोगा और सिपाही के पद पर आश्रितों को उनकी उम्र के अनुरूप अलग-अलग श्रेणी में बांटकर खासी छूट प्रदान करने की तैयारी है। निर्धारित दूरी की दौड़ के लिए उम्र के हिसाब से समय सीमा बढ़ाई जाएगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा पर विचार

यूपी पुलिस में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत आवेदन करने वाले आश्रितों की उम्र अलग अलग होती है। कई बार आवेदन करने वाले आश्रितों के बीच कई बार उम्र का बड़ा फासला देखने को मिलता है और नियम के तहत उनके लिए भी शारीरिक दक्षता पास करना अनिवार्य होता है। उम्र के फासले के कारण निर्धारित समय में दौड़ पूरी करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। सीएम योगी के निर्देश पर व्यवहारिक रूप से नियमों में बदलाव करने प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है, जिसे कैबिनेट बैठक में रखने की तैयारी है।

नए प्रस्ताव में क्या है खास

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आश्रितों की उम्र के मद्देनजर रखते हुए तीन से चार श्रेणी बनाई जाएगी , जिससे चार से पांच वर्ष तक उम्र का फासला होने वाले आश्रित एक ही श्रेणी में रहें। उम्र के अनुसार अलग-अलग श्रेणी में दौड़ पूरी करने की समयसीमा बढ़ाई जाने की तैयारी है यानी ज्यादा उम्र वालों को दौड़ पूरी करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।

निजी निवेश से सुधरेंगे अस्पताल

अस्पतालों के विकास में निजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए सरकारी सहायता नीति भी कैबिनेट में आएगा। एजेंडे में करीब 19 प्रस्ताव हैं जिसमें जन सेवा केंद्र 4.0 की नई नियमावली और संचालन योजना को मंजूरी और सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना के तहत युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी शामिल हैं।

इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर

- परिवहन विभाग के बेड़े में 4,000 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रस्ताव।

- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में 27,225.33 लाख रुपये से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना।झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी।

- गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

- यूपी पुलिस की जिला इकाइयों के लिए 1,323 नए वाहन खरीदे जाएंगे।

- निजी अस्पतालों में निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता नीति को मंजूरी।

- पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली में संशोधन।

- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा नियमावली में द्वितीय संशोधन।

- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी।

- फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई), फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून निवेश का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।

- मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी।

- साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान को मंजूरी दी जाएगी

- मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए 6 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण।

- इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स-2026 को मंजूरी।कुल मिलाकर करीब 19 से अधिक प्रस्तावों पर फैसला होने की संभावना।

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