17 हजार करोड़ से बदली यूपी की जेलों की सूरत: नई जेलों के निर्माण से बढ़ाई जा रही बंदी क्षमता, 6 जिलों में जेल निर्माण जारी; 2026-27 में बजट बढ़कर ₹2,877 करोड़ हुआ

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17 हजार करोड़ से बदली यूपी की जेलों की सूरत:नई जेलों के निर्माण से बढ़ाई जा रही बंदी क्षमता, 6 जिलों में जेल निर्माण जारी; 2026-27 में बजट बढ़कर ₹2,877 करोड़ हुआ

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उत्तर प्रदेश में जेलों की व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में 17 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। सरकार के मुताबिक, इस दौरान जेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और तकनीक पर विशेष जोर दिया गया। जेल विभाग के बजट में भी इस अवधि में बड़ा इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 913.07 करोड़ रुपए का बजट था, जो 2026-27 में बढ़कर 2,877.58 करोड़ रुपए हो गया। यानी करीब नौ वर्षों में बजट में 215% की बढ़ोतरी हुई।

2017-22 के मुकाबले 2022-27 में बजट दोगुने से ज्यादा

डीजी कारागार एवं सुधार सेवाएं पीसी मीना के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच जेल विभाग को कुल 5,494.41 करोड़ रुपए का बजट मिला था। वहीं 2022-23 से 2026-27 के बीच यह राशि बढ़कर 11,913.53 करोड़ रुपए हो गई। सरकार का कहना है कि बजट में यह बढ़ोतरी जेलों के विकास और आधुनिकीकरण को दी जा रही प्राथमिकता को दिखाती है।

नई जेलों से बढ़ाई जा रही बंदी क्षमता

जेल विभाग के मुताबिक, प्रदेश में नई जिला जेलों के निर्माण पर भी काम चल रहा है। इसका उद्देश्य बंदियों के लिए क्षमता बढ़ाने के साथ जेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर करना है।

इन जिलों में जेल निर्माण के लिए स्वीकृत लागत:

- कुशीनगर: ₹228.31 करोड़

- महोबा: ₹203.42 करोड़

- हाथरस: ₹184.94 करोड़

- जौनपुर: ₹179.79 करोड़

- हापुड़: ₹190.08 करोड़

- अमेठी: ₹176.12 करोड़

नई जेलों के निर्माण के साथ प्रस्तावित कारागारों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

6 जिलों में जेल के लिए जमीन खरीद को मंजूरी

सरकार की ओर से संभल, शामली, बलिया, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में प्रस्तावित जेलों के लिए जमीन खरीद की राशि स्वीकृत की गई है।

- संभल: ₹24.56 करोड़

- शामली: ₹96.20 करोड़

- बलिया: ₹24.12 करोड़

- सहारनपुर: ₹50.87 करोड़

- अमरोहा: ₹32.28 करोड़

- चंदौली: ₹34.27 करोड़

डीजी पीसी मीना के मुताबिक, जेलों में क्षमता विस्तार के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का फोकस नई जेलें बनाने के साथ मौजूदा जेलों के आधुनिकीकरण और व्यवस्थाओं को तकनीक आधारित बनाने पर भी है।

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