आयुष छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 15 हजार, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को साड़ी; योगी कैबिनेट के फैसले

आयुष छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 15 हजार, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को साड़ी; योगी कैबिनेट के फैसले

यूपी कैबिनेट ने 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रदेश की 3.90 लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी मिलेगी। वहीं, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के विद्यार्थियों का इंटर्नशिप भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी देने का फैसला किया गया। इससे प्रदेश की करीब 3.90 लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बैठक में आयुष के विद्यार्थियों को भी राहत दी गई। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों एवं संस्थानों से बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत इंटर्नशिप भत्ता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। यानी विद्यार्थियों को अब पहले की तुलना में दोगुना भत्ता मिलेगा। इस फैसले से आयुष पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

योगी कैबिनेट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित ब्याज माफी योजना को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से पात्र कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, योजना की विस्तृत शर्तों और पात्रता संबंधी जानकारी अलग से स्पष्ट की जाएगी। बैठक में लिए गए इन फैसलों का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त सुविधा देने के साथ आयुष के विद्यार्थियों को राहत पहुंचाना और जीएसटी से जुड़े मामलों में पात्र कारोबारियों को लाभ देना है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी

इसके अलावा एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में एआई केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर एआई फेलो तैनात किए जाएंगे, जो तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और संबंधित गतिविधियों में सहयोग करेंगे। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मिशन के संचालन और निगरानी के लिए तीन समितियों का गठन किया जाएगा। इनमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में दो अन्य समितियां गठित होंगी।

लखनऊ में इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल

मिशन के प्रभावी संचालन के लिए एक आईएएस अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाया जाएगा। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) और अन्य पदों को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य एआई तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक कामकाज और जनसेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। साथ ही लखनऊ में इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बनाया जाएगा लखनऊ के वृंदावन विहार योजना में बनाया जाएगा। ओमेक्स लिमिटेड को पीपीपी मॉडल पर बस टर्मिनल बनाया जाएगा 265 करोड़ रुपए लागत आएगी।

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